काठमाडौँ । अनिल अम्बानीको समस्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । बैंकको ऋण नतिरेपछि र मनी लान्ड्रिंग प्रकरणमा उनको रिलायन्स समूहसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरू जफत गर्ने क्रम जारी रहेको छ। मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार, रिलायन्स समूहका अध्यक्ष अनिल अम्बानी र उनका कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित मनी लान्ड्रिंग अनुसन्धानको एक भागको रूपमा करोडौं भारुको नयाँ सम्पत्ति जफत गरिएको छ ।
यी सम्पत्तिहरूको मूल्य लगभग १४ सय करोड बराबरको रहेको छ । यी सम्पत्तिहरू नवी मुम्बई, चेन्नई, पुणे र भुवनेश्वरमा जफत गरिएको छ । यो कारबाहीसँगै, रिलायन्स समूहसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरूको कुल जफत लगभग ९ हजार करोड पुगेको छ ।
यी सम्पत्तिहरू रिलायन्स होम फाइनान्स र रिलायन्स कमर्सियल फाइनान्समा कोषको ठूलो दुरुपयोगको सम्बन्धमा जफत गरिएको बताइएको छ ।
यसअघि, नोभेम्बर ३ मा, भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी ) ले कोष विचलन मुद्दाको सम्बन्धमा अनिल अम्बानीको रिलायन्स समूहसँग सम्बन्धित १३२ एकड जग्गा जफत गरेको थियो । यो जग्गा नवी मुम्बईको धीरुभाई अम्बानी नलेज सिटीमा अवस्थित छ, जसको मूल्य ४ हजार ४६२ करोड भारु रहेको बताइएको छ ।
समूहसँग सम्बन्धित ४० भन्दा बढी सम्पत्तिहरू पनि जफत गरिएका छन्। यी सम्पत्तिहरूमा अनिल अम्बानीको पाली हिल घर पनि समावेश छ । जफत गरिएका सम्पत्तिहरूको कुल मूल्य ३ हजार ८४ करोड अनुमान गरिएको थियो ।
ईडीको अनुसन्धानले रिलायन्स होम फाइनान्स र रिलायन्स कमर्सियल फाइनान्सले उल्लेखनीय रूपमा कोषको दुरुपयोग गरेको पत्ता लगाएको छ । २०१७ र २०१९ को बीचमा, यस बैंकले रिलायन्स होम फाइनान्समा २ हजार ९६५ करोड र रिलायन्स कमर्सियल फाइनान्समा २ हजार ४५ करोड लगानी गरेको थियो, तर डिसेम्बर २०१९ सम्ममा, यी रकमहरू गैर-कार्यकारी सम्पत्तिमा परिणत भइसकेका थिए ।
रिलायन्स होम फाइनान्सको १ हजार ३५३ करोड र रिलायन्स कमर्सियल फाइनान्सको १ हजार ९८४ करोड ऋण बाँकी छ । कुल मिलाएर, यस बैंकले २ हजार ७०० करोडभन्दा बढीको घाटा बेहोरेको छ ।
ईडीका अनुसार, यी रकमहरू अन्य रिलायन्स समूहका कम्पनीहरूमा डाइभर्ट गरिएको थियो। ऋण स्वीकृति प्रक्रियामा धेरै अनियमितताहरू पनि फेला परेका थिए, जस्तै केही ऋणहरू एकै दिन लागू गरिएको, स्वीकृत गरिएको र वितरण गरिएको। फिल्ड जाँचहरू र बैठकहरू छोडिएका थिए, र कागजातहरू खाली वा मिति विहीन पाइएको थियो ।
ईडीले यसलाई ‘जानाजानी नियन्त्रण असफलता’ को रूपमा वर्णन गरेको छ। पीएमएलएको धारा ५(१) अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ, र अक्टोबर ३१, २०२५ मा संलग्न आदेशहरू जारी गरिएको थियो ।
हाल राष्ट्रिय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रिय वित्तीय रिपोर्टिङ प्राधिकरण, र बैंक अफ बडोदा जस्ता अन्य एजेन्सीहरू र संस्थाहरूले पनि ईडीसँग जानकारी साझा गरेका थिए। ईडीले अब यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
