काठमाडौँ । सामाजिक अभियन्ता ई: ले सुकुम्बासी समस्यालाई मानवतालाई केन्द्रमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौँ महानगरले सरकारी जग्गामा रहेका सुकुम्बासीलाई दिएको सात दिने अल्टिमेटम सकिएपछि उनीहरुलाई हटाउने तयारी गरिरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अभियन्ता ई: ले भूमि आयोगले दिएको स्पष्ट कार्यादिशा अनुसार हुकुमबासी र वास्तविक भूमिहीन छुट्ट्याएर मानवतालाई केन्द्रमा राखेर सुकम्बसी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहलाई सुकुमबासी समस्यालाई सक्काउने कि सुकुमबासीलाई नै सक्काउने ? प्रश्न समेत गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्:
सुकुमबासी समस्यालाई सक्काउने कि सुकुमबासीलाई नै सक्काउने? गरीबी समाप्त गर्ने कि गरीबलाई नै समाप्त गर्ने, विदेश भगाउने ? लोकरिझ्याईँबाद संस्थागत भएको फासीबाद उन्मुख वर्तमान राजनीतिक परीपेक्षमा उक्त विषयबारे धारणा पपु;लिष्ट, अपरचुनिष्ट र न्यायपक्षधर व्यक्ति, विशेष गरी नवयुवा, छुट्टयाउने अचुक लिटमस टेस्ट बनेको छ । न्यायसम्यता उन्मुख लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्था बलियो रहेसम्म एउटा विवेकसम्मत, न्यायसङ्गत नागरिक धारणाको ओज, पचासवटा हावा जता बग्यो त्यतै जाने गुञ्जनभन्दा भारी हुन्छ।
भूमि आयोगले स्पष्ट कार्यादिशा दिएको छ । हुकुमबासी र वास्तविक भूमिहीन छुट्ट्याउ । विस्थापन होइन मानवतालाई केन्द्रमा राखेर व्यवस्थापन गर । काठमाडौँमा स्थापित मानक स्वतः देशैभरी स्थापित हुने यथार्थले गर्दानै यहाँ जे हुन्छ त्यसमा न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। सरकार त्यसै हिसाबले अघि बढे विधिको शासन र सामाजिक न्याय कायम हुन्छ।
सामान्य राजनीतिक चेत भएको जोकसैले पनि चुनाव उन्मुख र जटिलताले भरिपूर्ण राजनीतिक वातावरणमा सुरक्षास्थिति खलबलाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नसक्दैन। ‘सरकारको अति’ विरुद्ध उठेको आन्दोलनको बलले सिर्जना गरेको परिवेशमा समाजका सीमान्तकृत तप्का माथि अन्याय गरिए त्यो बलिदान दिएकाहरू प्रतिनै अन्याय हुनेछ ।
