एमसीसी रोक्ने निर्णय

७ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले एमसिसीको अनुदान रोक्ने निर्णय गर्दैगर्दा यता नेपालमा १० कम्पनीले प्रसारण लाइन परियोजना निर्माणका लागि बोलपत्र पेस गरेका छन् ।

अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदान तथा नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुने कुल २ सय ९७ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई तीन लटमा विभाजन गरी बोलपत्र आह्वान भएकोमा १० कम्पनीले निवेदन दिएको एक निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

एमसीसीले थप दायित्व सिर्जना हुने गतिविधि नगर्न नेपाल सरकारलाई सूचित गरे पनि एमसीए नेपालले भने आएका बोलपत्रहरू खोलेको ती प्रतिनिधिले बताए ।

दुई वर्षअघि नै कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो । कम्पनीहरूले गरेको न्यूनतम कबोल नै लागत अनुमानको तुलनामा ६० प्रतिशत महँगो भएपछि टेन्डर प्रक्रिया पूर्ण रुपमा रद्द भएको थियो ।

त्यसमध्ये न्यू बुटवलदेखि नेपाल भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गत २७ नोभेम्बरमा बोलपत्र आह्वान भएको थियो ।

बोलपत्र हाल्ने म्याद बुधबार (१९ फेब्रुअरी) दिउँसो २ बजेसम्म तोकिएको थियो । त्यस अवधिमा १० कम्पनीले आवेदन दिएको आवेदन दिएकामध्ये एक निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले जानकारी दिएका हुन् ।

२ फागुनमा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई इमेल पठाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनवरीको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनका क्रममा तीन महिनाका लागि एमसीसीलाई भुक्तानीलगायत थप दायित्व सृजना हुने कुनै गतिविधि नगर्न भनेको छ ।

यसले एमसीसी परियोजनाको भविष्य अन्योलमा छ ।

तर, यसअघि नै टेन्डर आह्वान भएकोमा कम्पनीहरूले दिएको आवेदन भने एमसीए नेपालले स्वीकृत गरेको छ । नयाँ परिस्थितिमा टेन्डर प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भनी अनलाइनखबरले एमसीए नेपाललाई जिज्ञासा राखेको छ । यो समाचार तयार पाने बेलासम्म जवाफ प्राप्त भएको छैन ।

एमसीए नेपालले २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई तीन लटमा विभाजन गरेको छ । पहिलो लटमा लप्सीफेदी सबस्टेसनदेखि रातमाटे सबस्टेसनसम्मलाई राखिएको छ । यही लटमा रातमाटे सबस्टेसनदेखि न्यू हेटौंडा सबस्टेसन निर्माणलाई पनि समावेश गरिएको छ ।

यो लटको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चारवटा कम्पनीहरू इच्छुक देखिएका छन् । तर, कुनकुन कम्पनीले बोलपत्र हालेको भन्नेबारे एमसीए नेपालले खुलाएको छैन ।

  • Bishnu Timalsina

    Related Posts

    अर्थसचिव पाण्डेको जिम्मेवारी खोसियो

    भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा रातारात योजना काट्नु परेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे सचिवमात्रै होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसी र अर्थमन्त्री डा टकराजसँग रुष्ट समेत…

    आईजीपीलाई प्रधानमन्त्रीले दर्ज्यानी चिह्न लगाउने व्यवस्था गरौँ

    सांसदहरूको प्रस्ताव स् आईजीपीलाई प्रधानमन्त्रीले दर्ज्यानी चिह्न लगाउने व्यवस्था गरौँकाठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी लाई प्रधानमन्त्रीले दर्ज्यानी चिह्न लगाउने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा…

    पहिलो

    बिरगंज न्युरो एण्ड जेनेरल हस्पिटलमा आधुनिक सीटी स्क्यान मेसिन सञ्चालन-

    • July 15, 2025
    • 108 views
    बिरगंज न्युरो एण्ड जेनेरल हस्पिटलमा आधुनिक सीटी स्क्यान मेसिन सञ्चालन-

    नेपाली कांग्रेस द्वारा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमको आयोजना –

    • July 12, 2025
    • 144 views
    नेपाली कांग्रेस द्वारा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमको आयोजना –

    वीरगंजमा खानेपानी समस्याबारे सर्वपक्षीय छलफल, सहकार्य र दीर्घकालीन समाधानमा जोड-

    • July 10, 2025
    • 125 views
    वीरगंजमा खानेपानी समस्याबारे सर्वपक्षीय छलफल, सहकार्य र दीर्घकालीन समाधानमा जोड-

    तराई-मधेसमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न खानेपानी मंत्री प्रदीप यादव तीन दिन देखि बीरगंजमा-

    • July 10, 2025
    • 110 views
    तराई-मधेसमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न खानेपानी मंत्री प्रदीप यादव तीन दिन देखि बीरगंजमा-

    चरम पानी संकटमा वीरगंज: मेयर राजेशमान सिंह आफैं ट्यांकर लिएर बस्तीमा-

    • July 10, 2025
    • 123 views
    चरम पानी संकटमा वीरगंज: मेयर राजेशमान सिंह आफैं ट्यांकर लिएर बस्तीमा-

    वीरगंजमा पानी संकट समाधानका लागि महानगरको पहल, ट्याङ्की र ट्याङ्कर मार्फत आपूर्ति शुरु-

    • July 8, 2025
    • 133 views
    वीरगंजमा पानी संकट समाधानका लागि महानगरको पहल, ट्याङ्की र ट्याङ्कर मार्फत आपूर्ति शुरु-