काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरिएको छ ।
विभागले करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेजपछि लिने सेवा बारे जानकारी गराएको छ । विभागले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र जारी गर्नेलगायतका सेवा अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय तहमा सो सेवा सञ्चालनमा समय लागेमा ती सेवा सम्बन्धित जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको र कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फतै प्राप्त गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
करदाताको पहुँचलाई अझ नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सेवाहरू विकेन्द्रीकरण गरिएको विभागले जानेको छ । साथै विभागले वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्मको लागि भने सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयबाटै सेवा सुरू रहने स्पष्ट गरेको छ ।
