कर्णाली । कर्णाली प्रदेशस्थित जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाबाट ‘प्रतिबद्ध-तेस्रो’ परियोजना लागू गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको समन्वय, युरोपियन युनियनको सहयोग, पिपल इन नीड, सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा संयुक्त रूपमा ‘प्रदेशस्तरीय छलफल तथा परिचयात्मक कार्यक्रम’ आयोजना गरी परियोजनाको बारेमा जानकारी दिइएको हो ।
कार्यक्रममा सेभ द चिल्ड्रेन सुर्खेतका स्थलगत कार्यक्रमका प्रमुख रतनराज ओझाले प्रतिबद्ध-प्रथम दोलखा र सिन्धुली तथा दोस्रो सिन्धुलीमा लागू भएको जनाउँदै तेस्रो कर्णालीमा सुरु गरिएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार परियोजना कर्णालीको जाजरकोट, सुदूरपश्चिमको बझाङ र लुम्बिनी प्रदेशको प्युठानका दुई/दुई पालिकामा लागू भएको छ । पहाडी जिल्लामा बाढीपहिरो रोकथामका उपाय तथा सचेतनासम्बन्धी परियोजना केन्द्रित हुने प्रमुख ओझाले बताए।
पिपल इन निडका परियोजना व्यवस्थापक शालिकराम घिमिरेले नेपालको जनसङ्ख्या विश्व जनसङ्ख्याको ०.३७ प्रतिशत रहेको जनाउँदै विश्वमा बाढीपहिरोबाट हुने क्षति नेपालमा करिब दश प्रतिशत बढी हुने गरेको अभिलेख गरिएको जानकारी दिए। सन् १९९८ को तथ्याङ्कमा नेपालको बाटो चार हजार सात सय ८० किलोमिटर रहेकामा विसं २०२२ मा बढेर दुई लाख २० हजार किलोमिटर पुगेकाले सोही आधारमा पहिराको जोखिम पनि बढ्दै गएको उनले बताए।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावको जोखिममा चौँथो, चट्याङको जोखिममा पाँचौँ भूकम्पीय जोखिममा ११औँ र समग्र विपद्को जोखिममा विश्वको तुलनामा नेपाल २०औँ स्थानमा रहेको व्यवस्थापक जानकारी दिए । जोखिम न्यूनीकरणमा अपनत्व वृद्धि गर्न तथा बहुप्रकोप लक्षित पूर्वतयारी र क्रियाकलापका लागि साझा प्रयासमा जुट्ने उद्देश्यका साथ परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए।
पिपल इन नीड प्रादेशिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन संयोजक उज्ज्वल अधिकारीले कर्णालीमा भूकम्प, पहिरो, भेलबाढी र आगलागीको जोखिम रहेको बताउँदै विपद् प्रतिकार्यका लागि सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहने बताए। भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहमा अहिले पनि स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र नभएको बताउँदै परियोजनाले तिनको सञ्चालन र क्रियाशीलतामा जोड दिएको उनले उल्लेख गरे।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले विपद् प्रतिकार्यका काम निरन्तर भइरहे पनि केही अन्यौलता सृजना भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने “हामीसँग भएको खरिद ऐनसहित विभिन्न ऐन, नियमले विपद्को समयमा बढी समस्या सृजना हुने गरेको छ । यस्ता अन्योलतालाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तम गौतमले बहु प्रकोप समस्या बढी भएको कर्णालीको अस्थालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेकामा साझेदार निकायलाई धन्यवाद दिए। परियोजना सञ्चालनका क्रममा प्रदेश सरकारसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने र आफ्ना गतिविधिहरूको अभिलेख प्रदेश सरकारलाई पेस गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
