दक्षिण कोरियाको पूर्व राष्ट्रपति युन सुक येओललाई विद्रोहसम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै आजीवन काराबासको सजाय दिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश जी कुई योनले युनले सेना र प्रहरी बल परिचालन गरी राष्ट्रिय सभामाथि अवैध कब्जा गर्ने, राजनीतिक नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने तथा निरंकुश शासन स्थापना गर्ने प्रयास गरेको ठहर गर्दै आजीवन काराबासको सजाय सुनाएका हुन् ।
अदालतको फैसलाविरुद्ध युनले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
विशेष सरकारी वकिलले युनका लागि मृत्युदण्डको माग गरेका थिए। उनीहरूले उक्त कदमले देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको दाबी गर्दै कडा सजाय आवश्यक रहेको बताएका थिए । तर अधिकांश विश्लेषकहरूले यसलाई सत्ता कब्जाको प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै मानवीय क्षति नभएकाले आजीवन कारावास पर्याप्त हुने धारणा राखेका थिए । दक्षिण कोरियामा सन् १९९७ यता मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
अदालतले मार्शल ल लागू गर्ने प्रक्रियामा संलग्न पूर्व सैनिक तथा प्रहरी अधिकारीहरूलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ। पूर्व रक्षामन्त्री किम योंग ह्यून लाई ३० वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । उनीमाथि मार्शल ल लागू गर्ने योजना बनाउने र सेनालाई सक्रिय गराउने मुख्य भूमिका खेलेको आरोप थियो ।
पूर्व राष्ट्रपतिलाई अदालत उपस्थित गराउँदा उनका समर्थकहरूले अदालत परिसर बाहिर प्रदर्शन गरेका थिए। सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सयौं प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।
युनले सन् २०२४ डिसेम्बरमा राष्ट्रविरोधी शक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको दाबी गर्दै मार्शल ल घोषणा गरेका थिए । उक्त आदेश करिब छ घण्टासम्म मात्र लागू भएको थियो । त्यसपछि सांसदहरूले सैनिक घेराबन्दी तोड्दै सदन प्रवेश गरी सर्वसम्मत रूपमा आदेश खारेज गरेका थिए ।
डिसेम्बर १४, २०२४ मा संसदले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेपछि युन पदमुक्त भएका थिए । अप्रिल २०२५ मा कोरियाको संवैधानिक अदालत ले उनलाई औपचारिक रूपमा पदबाट हटाएको थियो । त्यसयता उनी विभिन्न आपराधिक मुद्दामा पक्राउ परेर हिरासतमा रहेका छन् ।
गत महिना पनि अदालतले गिरफ्तारीको विरोध, मार्शल ल घोषणामा अनियमितता तथा अनिवार्य पूर्ण मन्त्रिपरिषद् बैठक नबोलाई आदेश जारी गरेको अभियोगमा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
यसैबीच, सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालत ले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का दुई अन्य सदस्यलाई पनि अलग-अलग मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री हान डक सु लाई २३ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । उनीमाथि मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत आदेशलाई वैधता दिने प्रयास, अभिलेख हेरफेर तथा शपथअन्तर्गत झुटो बयान दिएको आरोप थियो । हानले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेका छन् ।
