फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहितामा कडाई गरेको छ ।
माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि लागू भएकोमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा तोकिएका निकायले उजुरी तथा जानकारी लिने र उल्लङ्घनमा संलग्न भएका भनिएका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, निकाय र पदाधिकारीसँग आवश्यक स्पष्टीकरण लिने कार्यसमेत आयोगले गर्दै आएको जानकारी दिएको छ ।
माघ १४ गतेसम्म आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र संस्थासमेत गरी २१ वटा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा पाँच वटा जवाफ प्राप्त भएको र बाँकी जबाफका लागि ताकेता भइरहेको जानकारी गराएको छ ।
आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा निर्वाचनलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चका लागि अलग्गै बैंक खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरिसकेको छ ।
साथै जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५ र २३ तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २(ख) एवम् निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम सतहत्तर वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रक/कोष नियन्त्रकहरूलाई आर्थिकसँग सम्बन्धित विषयमा फरक-फरक कार्य जिम्मेवारीसहित निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतसमेत तोकिसकेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुनेगरी मिथ्या/भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्न र गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगमा स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र अन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवर्द्धन इकाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको जनाएको छ ।
सो इकाईले पत्ता लगाएका कुल ३०२ वटा हानिकारक सूचनाहरू निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको जनाएको छ ।
निर्वाचनको मर्यादा र स्वच्छतामा प्रश्न उठाउने गरी कुनै गतिविधि भएमा निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत समक्ष लिखित, मौखिक एवम् विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
