नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र विकेन्द्रित सेवा वितरण कार्यक्रमलाई सुदृढीकरण गर्ने योजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
बुधबार अर्थमन्त्रालयमा एसियाली विकास बैंकद्वारा उक्त कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारलाई १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नीतिमा आधारित ऋण सहायता उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
प्रस्तुत ऋण सहायताको ग्रेस अवधि ८ वर्ष सहित भुक्तानी अवधि २४ वर्षको हुनेछ। सन् २०३४ फेब्रुअरी १ सम्म ग्रेस अवधि रहेको प्रस्तुत ऋणको ग्रेस अवधिसम्म ब्याजदर १ प्रतिशत हुने र त्यस पश्चात १.५ प्रतिशत ब्याजदर रहनेछ । ऋण सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट नेपाल आवासीय नियोगका कन्ट्री डाइरेक्टर आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
समारोहको शुरुवातमा सह–सचिव डा. धनीराम शर्माले मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपालको खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन र अन्तर- सरकारको श्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताए । सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि कन्ट्री डाइरेक्टर आनो कुश्वा तथा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सम्बोधन गर्दै सहकार्यलाई निरन्तर र थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक श्रोतहरुको प्रभावकारी उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा यस कार्यक्रमको योगदान रहनेछ।यसले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, बजेट निर्माण तथा खर्च व्यवस्थापन सुधार गर्न, स्थानीय सरकारलाई थप सबलीकरण गर्न र समग्र विकास परिणामलाई नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय तथा एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
