काठमाडौँ, १ साउनः न्यायपालिकाको पाँचाँै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) आज सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले योजना सार्वजनिक गर्दै न्यायपालिका सुधारका लागि स्पष्ट खाका योजनामा समेटिएको बताउनुभयो ।
“न्यायपालिकाको मुख्य काम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो न्याय नै हो, न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न जरुरी छ, सुशासन, जवाफदेहीता र न्यायको समग्र सुधार पाँचाैँ पञ्चवर्षीय योजनाले गर्नेछ ।”
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायिक सुधारका लागि मुद्दाको सङ्ख्या नै कम गर्नुपर्ने र जनताले आशा गर्ने गरी नतिजामुखी तरिकाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “न्यायिक सुधार गर्नका लागि मुख्य गरी मुद्दाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ, त्यसमा परिणाम नै दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको छ, योजनाले सुधारको सपना बोकेको छ ।”
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान र कानुनबमोजिम काम कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कानुन निर्माण र कानुनका व्याख्या गर्दा जनतालाई न्याय पर्ने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायिक सुधारका लागि कानुन व्यवसायी पनि एउटा सरोकारवाला पक्ष भएको र न्यायपालिकाको काममा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक एवम् सुदृढ न्यायपालिकाको मार्गचित्र कोर्ने योजना अघि सारेको छ । मुद्दाको कार्यबोझ बढी भएका अदालतको विशेष व्यवस्थापन, मानव संशोधन विकास र परिचालन, सुशासन प्रवद्र्धन र जवाफेहीता तथा सेवाग्राहीको सुविधा र जनआस्था अभिवृद्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । साथै योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने योजनामा उल्लेख छ ।
योजनाले मुद्दा फछ्र्यौटमा तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ । सर्वोच्च अदालतमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा पाँचवर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फर्छ्याैट गर्ने, २०८५ असार मसान्तसम्ममा तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फर्छ्याैट गर्ने, २०८६ असार मसान्तमा सर्वोच्च अदालतमा दुईवर्ष नाघेका मुद्दा तथा रिट नरहने अवस्थामा पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मुद्दाको समग्र लगतको वार्षिक कम्तीमा ५० प्रतिशत फछ्यौट गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा २०७७ सालदेखि मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू छ । सरल मार्ग समूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन छ महिनाभित्र फछ्यौट गर्ने योजना छ । सामान्य मार्ग समूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन एक वर्षभित्र फर्छ्याैट गर्ने, विशेष मार्ग समूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन १८ महिनाभित्र फछ्र्यौट गर्ने र योजना लागू हुँदा १८ महिना नाघेका मुद्दा तथा रिट निवेदन २०८२ असार मसान्तसम्म फछ्र्याैट गरी शून्यमा ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
योजनामा मेलमिलापतर्फ सबै तहका अदालतमा मिलापत्र हुनसक्ने प्रकृतिका मुद्दामध्ये ५० प्रतिशतमा मेलमिलापबाट विवादको समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । फैसलाको तयारीतर्फ सबै अदालतमा कानुनको म्यादभित्र फैसला/अन्तिम आदेश तयार गर्ने र योजना लागू हुँदा तयार गर्न बाँकी फैसला/आदेश २०८१ पुससम्म तयार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनतर्फ देवानी तथा फौजदारी मुद्दामा फैसला अन्तिम भई कायम भएको लगतबमोजिम फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन छ महिनाभित्र फछ्र्यौट गर्ने उल्लेख छ । फौजदारी मुद्दामा फैसला अन्तिम भई कायम भएको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो र अपराधपीडितलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सो वर्ष कायम हुने लगत असुल गर्ने, फौजदारी मुद्दाको योजना लागू हुँदा बाँकी रहेको लगतमध्ये प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत कम गरी योजना अवधिमा ५० प्रतिशत बक्र्यौता कम गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको छ ।
मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने, पुराना बक्यौता मुद्दा फर्छ्याैटसम्बन्धी विशेष कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन, संवैधानिक इजलासको प्रभावकारी व्यवस्थापन, मुद्दामा अङ्ग पुगेको बेहोरा सुनिश्चित गरी पेसी चढाउने विद्युतीय पद्धतिको विकास, इजलास तथा सुनुवाइ व्यवस्थापन, मुद्दाको प्रक्रियागत एकरूपता र सहजताका लागि मापदण्डको निर्माण समेतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । कार्यबोझ बढी भएका अदालतको व्यवस्थापनलाई योजनाले विशेष प्राथमिकतामा राखी त्यस्ता अदालतमा बजेटलगायतको स्रोतसाधन र जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्ने समेतका कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ ।
छिटोछरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले जिल्ला, उच्च अदालतका नियमावली र दिग्दर्शनमा सुधार तथा सफ्टवेयरमा परिमार्जन, पद्धति कार्यान्वयन गर्न अदालतमा आवश्यक कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, इन्टरनेट ब्याण्डबीथ, पावर ब्याकअपलगायतका पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन, सरोकारवालाको सहयोग परिचालन, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । मुद्दा सम्पादनमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्दै अदालतमा उपयुक्त कार्य वातावरण निर्माण, न्यायाधीशबीच विधि शास्त्रीय विकास तथा अनुभवको आदानप्रदान समेतका कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ ।
साथै फैसला लेखन र तयारीमा शीघ्रताका दिनका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालनलगायतको कार्य वातावरण निर्माण गर्ने, फैसला लेखनसम्बन्धी तालिम, प्रोत्साहन र उत्प्रेरणा तथा योजना लागू हुँदा बाँकी रहेका फैसलाको तयारीका लागि विशेष कार्यक्रमसहितको जनशक्ति परिचालन समेतका कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, मेलमिलाप पद्धतिलाई सुदृढ बनाउन पद्धतिगत सुधारका क्षेत्रको पहिचान गने, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने, मेलमिलाप केन्द्रको सुधार र विस्तार गर्ने, मेलमिलापकर्ताको विशेषज्ञता र व्यावसायिकतासम्बन्धी नीति निर्माण र मेलमिलापको प्रभावकारी अनुगमन लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् ।
पाँचाैँ पञ्चवर्षीय योजनामा सुशासन र जनआस्थालाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न रणनीतिक कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता तथा न्यायिक सुशासनसम्बन्धी मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धनका लागि अवधारणागत, नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रको पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिलाई महत्वपूर्ण औजारका रुपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाइ समग्र न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता र न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने प्रयासलाई थप प्रोत्साहन गर्ने रहेको छ ।
न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको विकास र दीगो व्यवस्थापनका लागि, सूचना प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति बनाउने, अदालतमा कोर्टरुम प्रविधिको प्रयोगका लागि पूर्वाधारको विकास गर्ने, मुद्दाको अनलाइन दर्ता गरी अभिलेखको विद्युतीय विकासको रणनीति पनि उल्लेख छ ।
रणनीतिक योजनामा मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि अपरिहार्य पक्ष रहेको हुँदा योजनामा मानव संशोधन विकासका लागि दीर्घकालीन नीतिको तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।
न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापन, परिचालन तथा उत्प्रेरणासम्बन्धी नीति निर्माण, न्यायाधीशलगायत न्यायिक जनशक्ति निर्माण, स्वास्थ्य उपचार, बीमालगायतका नीति निर्माण गरिने उल्लेख छ । जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम समावेश, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधार, कम्प्युटरलगायतका उपकरणको व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम समावेश गर्ने योजना पनि समेटिएको छ ।
योजना तर्जुमा समूहका संयोजक उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले न्यायापालिकाको चौँथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रगति समीक्षा गरी न्यायपालिकाले पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजना बनाएको र न्यायिक सुधारको राम्रो योजना भएको बताउनुभयो । उक्त योजनामा निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षमा रु २६ अर्ब २२ करोड ७२ लाख २० हजार बजेट आवश्यक भएको अनुमान गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
