पोखरामा ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालनमा रोक

गण्डकी, ८ असार । कास्कीको पोखरामा अनधिकृत रुपमा ‘एप’मार्फत ‘राइड सेयरिङ’ गरी यात्रु बोक्ने कार्य तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले उक्त एपमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

सूचनाको अटेर गरी यात्रु बोक्ने कार्य जारी राखेमा यसमा संलग्नलाई कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) पोखराका प्रमुख डिल्लीराम रिजालले कानुनविपरीत निजी सवारीसाधनले ‘राइड सेयरिङ’ सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएकाले त्यसलाई रोक लगाइएको बताउनुभयो ।

“अनधिकृत रुपमा एपको प्रयोग गरी यात्रु बोकेमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रकाशित सूचना अनुसार काम भए नभएको बारेमा प्रहरीको सहयोगमा कडाइका साथ अनुगमन गर्छौं ।”

गण्डकी प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ एपमार्फत हुने यातायात सेवालाई वैधानिक बनाउन सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० मा व्यवस्था भए पनि नियमनका लागि कार्यविधि भने बनेको छैन । नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बीमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ ।

साथै यातायात कार्यालयले नै सार्वजनिक सवारीका लागि भाडादर तोक्ने गर्छ । तर हाल सञ्चालनमा रहेका इन्ड्राइभलगायतका निजी सवारीसाधनले भने आफै एप बनाएर भाडादर आफै लागु गर्ने गरेका छन्, तर कानुनअनुसार यस्तो कार्य अवैध हो ।

“नियमवली बनेपछि मापदण्ड नबन्दा गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवालाई नियमन गर्न सकिएको छैन”, कार्यालय प्रमुख रिजालले भन्नुभयो, “अहिले यातायात कार्यालयको अनुमतिसमेत नलिई आफूखुसी एपमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने कार्य भइरहेको छ, आफै भाडा तोकेर सञ्चालन भएको छ । यातायात कार्यालयले समायोजन गर्ने गरेको भाडाबमोजिम छ कि छैन भनेर पनि निजी सवारीसाधनले हेर्ने गरेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा गैरकानुनी छ ।”

मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि मात्र निजी सवारीसाधन ‘राइड सेयरिङ’मा दर्ता हुन पाउने छन् । मोबाइल एपको प्रयोगमार्फत यातायात सेवा लिन सकिने ‘राइड सेयरिङ’हरु पोखरामा यात्रु भने बढ्दै छन् । यहाँ यी सवारीसाधन लोकप्रिय बन्दै गएका भए पनि नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन भने सकिएको छैन । नेपालमा पठाओ, टुटल, सहारा, इनड्राइभ, सजिलो, ट्याक्सिमान्डु, क्याब ट्याक्सीलगायत राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता भएको इनड्राइभलगायत ‘राइड सेयरिङ’ चलिरहेको छ । यातायातसम्बन्धी कानुनअनुसार यसले गण्डकीमा हालसम्म वैधानिकता पाएको छैन । ‘राइड सेयरिङ’ सेवाका लागि दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन दर्ता गर्न रु २५ हजार र नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष रु १२ हजार पाँच सय तोकिएको छ । चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको दर्ता तथा अनुमति शुल्क रु ५० हजार र नवीकरण शुल्क रु २५ हजार कायम गरिएको छ ।

दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रेको दर्ता अनुमतिका लागि रु ७० हजार र वार्षिक नवीकरण रु ३५ हजार तोकिएको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा यात्रु ठगिने र दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि ‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग हुँदै आएकाले राइड सेयरिङ एपहरुको नियन्त्रण र व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताइएको छ ।

यातायात व्यवसायी महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका संयोजक केदार पौडेलले राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । “जसलाई मन लाग्यो उसैले एप राखेर यात्रु बोक्न पाइँदैन, सरकारले नियमन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निजी सवारीसाधनले आफूखुसी यात्रु बोकेपछि सार्वजनिक यातायात किन चाहियो ?”

  • Related Posts

    सरकारविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने

    काठमाडौँ, ६ साउन : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई दोलखा भीमेश्वर मन्दिरको महाप्रसाद प्रदान गरिएको छ । दोलखा भीमेश्वर मन्दिर गुठी तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र पुजारीसहितको टोलीले आज राष्ट्रपति भवन शीतल…

    उद्योग मन्त्रालयको समग्र सुधारका लागि १० दिने सुझाव सङ्कलन अभियान सुरु

    काठमाडौँ, ६ साउनः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले समग्र मन्त्रालयको सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउन आजदेखि सुझाव सङ्कलन गर्न १० दिने छलफल अभियान थाल्नुभएको छ । उहाँले उद्योग, वाणिज्य तथा…

    पहिलो

    सरकारविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने

    • July 21, 2024
    • 5 views
    सरकारविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने

    उद्योग मन्त्रालयको समग्र सुधारका लागि १० दिने सुझाव सङ्कलन अभियान सुरु

    • July 21, 2024
    • 5 views
    उद्योग मन्त्रालयको समग्र सुधारका लागि १० दिने सुझाव सङ्कलन अभियान सुरु

    सरकारविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने

    • July 21, 2024
    • 6 views
    सरकारविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने

    निकुञ्ज प्रभावितलाई दुई करोड बढी राहत

    • July 21, 2024
    • 6 views
    निकुञ्ज प्रभावितलाई दुई करोड बढी राहत

    नेपाल र चीनबीच पर्वतीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा सम्झौता

    • July 21, 2024
    • 7 views
    नेपाल र चीनबीच पर्वतीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा सम्झौता

    बर्सेनि अपराधका घटना किन बढिरहेका छन् ?

    • July 21, 2024
    • 1 views
    बर्सेनि अपराधका घटना किन बढिरहेका छन् ?