नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका श्याम घिमिरेसहित ७ जनाका तर्फबाट पेश गरिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संबैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
मङ्सिर २३ गते दर्ता भएको यस रिटको सुनुवाई प्रधान्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधिशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोज कुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संबैधानिक इजलासले गरेको थियो ।
सर्वोच्चले यस रिटमा लगाबमा राख्न आदेश दिदै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सबै रिटलाई एकैपटक सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
योसँगै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दुईवटा राजनीतिक दल अनि सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत १७ रिट दर्ता भएर विचाराधीन छन् । यस अघि नेकपा एमाले र अन्य १७ थान निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ भइसकेको छ । सर्वोच्चले यसअघि दर्ता भएका सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरिसकेको छ ।
