प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी प्रकाशित सामग्रीप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सचिवालयले जनाएको छ । सोमबार प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले विज्ञप्ति जारी गरेर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्की मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा संवेदनशील रहँदै आएको उल्लेख गर्दै सचिवालयमा अत्यन्त न्यून जनशक्तिबाट काम सञ्चालन हुँदै आएको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार प्रमुख स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्री स्वयंले नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै सोही अधिकार प्रयोग गरी विश्वासिलो व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ:
सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूको स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा प्रकाशित-प्रसारित सामग्रीलाई लिएर हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित यस सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सन्दर्भमा जिम्मेवार र संवेदनशील रही सोहीअनुरुपको आचरण र व्यवहार गर्दै आउनुभएको छ । राज्यकोषमा कमभन्दा कम भार परोस् र छरितो रुपमा काम गर्न सकियोस् भनेर निकै कम जनशक्तिबाट प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सञ्चालन हुँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ (एघारौँ संशोधन २०८१) को ३ (३) मा ‘स्वकीय सचिवालयका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने र अन्य पदमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रमुख स्वकीय सचिवले नियुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले भरोसा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नुभएको हो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको परिवारमा आफूसँग श्रीमान् मात्र रहनुभएको र उहाँहरुको वृद्ध उमेरको कारण पारिवारिक रुपमा सहयोग गर्न सक्ने विश्वासिलो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले छनोट गरी नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ । यसबाहेक अन्य नियुक्तिहरुमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई अनावश्यक रुपमा जोडिएको र कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको देखिएकोले त्यसो नगरिदिन हुन पनि अनुरोध छ।
कार्यविधिअनुसार ७ जना सल्लाहकार राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि हाल २ जना मात्र नियुक्त हुनुभएको छ। १९ जना विज्ञ कर्मचारी राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि ४ जना मात्र नियुक्त गरिएको छ, जसमध्ये एक जना अवैतनिक हुनुहुन्छ। स्वकीय सचिवालयमा ४१ जनाको दरबन्दी रहे पनि १४ जना मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ।
यी सबै गरी ६७ जनाको दरबन्दी रहेको र विगतका सरकारहरुले प्रायः ती सबैमा पदपूर्ति गरी आएकामा हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अत्यन्त जरुरी र नगरी नहुने कामका लागि मात्र निकै कम जनशक्तिको अर्थात् २० जनाको मात्र सचिवालय बनाउनुभएको छ । जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार सुशासन कायम गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित ढंगले निर्वाचन गर्न यो सरकार लागिपरहेका बेला यसबाट ध्यानभंग गराउने उद्देश्यले आएका सामग्रीहरुमा विश्वास नगर्न पनि सबै पक्षहरुलाई विनम्र अनुरोध छ।
