भारतले आर्थिक बर्ष २०२६-२७ का लागि रक्षा बजेटमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाएको छ ।
आइतबार अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले सार्बजनिक गरेको बजेटमा १५.२ प्रतिशत बढाएको घोषणा गरेकी छन् । भारतको रक्षा क्षेत्रको कुल बजेट ६.८१ लाख करोड भारुबाट बढाएर ७.८५ लाख करोड भारु पुर्याइएको छ । यसमा हतियार अधिग्रहण र आधुनिकीकरणको लागत यस वर्ष २.१९ लाख करोड भारु हुनेछ, जुन गत वर्ष १.८० लाख करोड थियो ।
भारतीय रक्षा मन्त्रालयले आउदो आर्थिक बर्षका लागि अनुमानित जीडीपीको २ प्रतिशत रक्षा बजेट रहेको छ । त्यस्तै कुल रक्षा बजेट केन्द्रीय सरकारको खर्चको १४.६७ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयलाई गरिएको कुल विनियोजनमध्ये, २७.९५ प्रतिशत पूँजीगत खर्चको लागि, २०.१७ प्रतिशत निर्वाह र सञ्चालन तयारीमा राजस्व खर्चको लागि, २६.४० प्रतिशत तलब र भत्तामा राजस्व खर्चको लागि, २१.८४ प्रतिशत रक्षा पेन्सनको लागि र ३.६४ प्रतिशत नागरिक संस्थाहरूको लागि विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले रक्षा क्षेत्रमा ७.८५ लाख करोड विनियोजन गरेकोमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले बजेटले सुरक्षा-विकास-आत्मनिर्भरता सन्तुलनलाई बलियो बनाउने र यो राष्ट्रको हितमा रहेको बताए । उनले अपरेशन सिन्दूरको ऐतिहासिक सफलता पछि आएको बजेटले देशको सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने र सैन्य क्षमता बढाउने सरकारको संकल्पलाई अझ बलियो बनाउने दाबी गरेका छन् ।
