मेलम्चीका स्थानीयले १० दिनभित्र आफ्ना माग पूरा नभए मेलम्ची खानेपानीको काठमाडौं पथान्तरण पूर्णरुपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उपभोक्ता तथा बाढी पीडितले आइतबार खानेपानी मन्त्री मदन परियारलाई भेटेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
वि.सं २०७८ सालको बाढीपहिरो पीडितलगायतका अन्य पीडितहरुका माग पूरा गर्न तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै पीडितहरुले पटक पटक पानी पथान्तरण नै बन्द गर्ने गरेका छन् ।
उनीहरुले यसअघि तत्कालिन मन्त्री प्रदीप यादवसँग पनि सम्झौता भएर काम भएन । फेरी मन्त्री कुलमान घिसिङसँग पनि सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन नभएको भन्दै दश दिनमा पनि माग सम्बोधन भएन भने मेलम्चीको पानी बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्री परियारले सबै पक्षसँग आवश्यक सहकार्य गरेर बाढीपीडित तथा भेण्डरका समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पानी पठाइरहेकोले सामाजिक न्यायको लागि भए पनि पानीको लेबी निर्धारण गरेर २५ प्रतिशत रकम पीडित स्थानमा पठाउनुपर्ने, मेलम्ची र हेलम्बुका स्थानीयलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र मेलम्ची आयोजनामा १५ प्रतिशत रोजगारीको कोटा निर्धारण हुनुपर्ने, मेलम्चीमा आएको बाढीपछि स्थानीय समस्यामा रहेको र बास्तविक पीडित पहिचान गरेर राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा २०८१ असोज २१ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र स्थानीयको बीचमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
