राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्धको रिट हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी, सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा रिट निवेदक र सरकारी वकिलको बहस पछि आज बहस नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो ।
अब यस रिटको सुनुवाई सोमबार पनि हुने र बहस सकिएमा आदेश आउने सम्भावना रहेको छ ।
यो रिट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,युवराज सफलगायतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग अपराधको अभियोगलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते रास्वपा सभापति लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने बाटो खुल्ने गरी अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन् ।
