राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ ।
विहिबार पाटन उच्च अदालतका न्यायाधिश खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ- यसमा जाहेरी व्यहोरा, प्रतिवादीहरुको वयान व्यहोरा, रकम प्रयोगको अवस्था, प्रतिवादीहरुको संलग्नता समेतलाई विचार गरी पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल धरौटी माग गरेको पाइएको, माग गरेको धरौटी दाखिल गरी प्रतिवादीहरु तारिखमा रहेको पाइएको अवस्थामा पछि थप प्रमाण बुइदै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेनै हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा, कमल लामाबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौट माग गर्ने गरेको तहाँ अदालतको मिति २०८१/१०/०२, मिति २०८१।१०।०७ र मिति २०८१/०९/२३ को आदेश वेरीतको नदेखिंदा परिवर्तन गरीरहतु पर्ने देखिन आएन। कानून बमोजिम गर्नू ।’
जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छोडेको थियो ।
