दीपेन्द्र प्रजापति/कालो झोला ।
बीरगंज, १८ असोज । बिरगंज महानगर पालिका का उप प्रमुख तथा न्यायिक समितिको संयोजक इम्तियाज आलम लाई रिकभरी नेपाल मधेस प्रदेश का संयोजक मन्टु गिरि ले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
नेपाल एच आईं भी र क्षयरोगको जोखिमा रहेका जनसमुदाय र नेपाल सरकारको विभिन्न निति तथा रणनितिहरुमा पहिचान गरिएकाहरु मध्ये उच्च जोखिम मा रहेका छन । समुदाय, तेश्रो लिङ्गी, लागू औषध प्रयोगकर्ता, यौनकर्मी, एच.आई. भी. संक्रमितहरु महिला र बच्चाहरु लाई हाल सम्म स्वास्थ परिक्षण गरेका छन् ।
नेपाल को संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको मानवअधिार, स्वास्थ्य र शिक्षाको हक विभिन्न लान्छना भेदभावका कारण विगतका कानुन द्वारा अपराधिकरण गरेको कारणले यसको दिनानुदिन संकमण बढ्दै गएको छ । यसै कारणले आत्महत्या बढदो रुपमा रहेको छ । स्वास्थ परिक्षण नहुदा अकाल मृत्यु हुने गरेको पाईएको छ । नेपाल को संविधान ले जोखिम समुदायको लागि हालको संविधानले जारी गरेको मौलिकहक उपभोग गर्न विभिन्न विभेदकारी कानुनहरुको कारणले मुख्यतः निम्न समस्या भईरहकोले तेस्रो लिङ्गी, लागू औषध प्रयोगकर्ता, यौनकमी र एच.आई. भी. संक्रमितहरु माथि सरकारको तर्फ वाट ध्यानआकर्षणको लागि रिकभरी नेपाल ले अपिल गरेको छ ।
तेश्रो लिङ्गीहरु, एकल महिला र आमा वाट बच्चालाई व्यवहारमा नागरिक्ता लिन समस्या भई रहेको र नेापलको संविधान २०७२ ले सवै नेपाली नागरिकले नागरिक्ता पाउने अधिकार भएतापनि विभिन्न कानुन र नीति नियमको जटिलताका कारण नेपालकै नागरिकहरु नागरिकता वाट वन्चित हुनु परेको छ । सवै वर्गका यौन कर्मी दिदी बहिनीहरु विभिन्न लान्छना भेदभावका कारणले जोखिम यौन व्यवसायको वाध्यतामा पर्नु परेको र गरिवी, एकल महिला र उनिहरुको वच्चाहरुको भरण पोषण गर्न वाध्यात्मक परिस्थितीमा रहेको छ । महत्वपुर्ण एच. आई. भी., टि. वी. र यौन प्रजनन स्वास्थ सेवा जस्ता स्वास्थ्य सेवामा पहल नभएकोले विभिन्न स्वास्थ्य मा समस्या रहिआएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले लागु औषध प्रयोगलाई स्वास्थ्य समस्या भनी विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनीक गरि सकेको भएतापनि लागू औषध प्रयोगकर्ताहरुलाई प्रयोगमात्रै गरेकै आधारमा अपराधिकरण गरि प्रहरी हिंसा, जेल सजाय र अन्य सामाजिक विकृतीहरु बदनु र भोगनु परिएको जोखिम समुहमा रहेको छ । यो समुहले विभेदकारी कानुनकै कारणले घरेलु, सामाजिक र प्रहरी हिंसा साथै जेल यातना भोग्नु परेको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संन्धी, अविसंन्धी विरुद्ध एच. आई. भी. रोक थाम, उपचार सेवा सरकारको पहलमा भए पनि लान्छना र भेदभावका कारणले सबै लच्छित समुहहरु स्वास्थ सेवामा संकमितहरु उपचार सेवामा खुलस्त सहभागी हुन नसकी उपचारवाट वन्चित हुनु परेको छ ।
ज्यादै गरिव, जोखिम समुदायलाई राज्यवाट कुनै पुनःस्थांपन उपचार, आपतकालिन सेवा राज्यको तर्फवाट नियमित कार्यक्रम लागू नभएको हुदा यश माथी उल्लेखित समस्याहरु जोखिम रहेको छ । समुदायले दैनिकी रुपमा भोग्दै आई रहको समस्या नेपालको संविधान २०७२ ले घोषणा गरे अनुरुप सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको छ । तर यस जोखिम वर्गले कुनै परिवर्तनको अनुभुती गर्न नसकेको र नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा क्षेत्रिय, र अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था संग अविसंन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरि आफनो प्रतिवद्धता जनाउदै आइरहेको छ ।
सो अनुरुप नीतिनियम र कानुन परिवर्तनमा पहलकदमी नभएको हुदा यस समुदायको मानवअधिकार र स्वास्थ्य अधिकार संबन्धी कानुन र नीति नियम वनाउन सरकारलाई ध्यान आर्कशषण गराउन जरुरी देखिन्छ । उनिहरुको जिवन रक्षाको लांगि राज्यले योजना बनाई समुदायकै सहकार्यमा लागु गर्न जरुरी छ । तेश्रो लिङ्गी, लागू औषध प्रयोगकर्ता र यौनकर्मी, र एच. आई. भी. संक्रमितहरुको तर्फ वाट अपिल गरेको बिज्ञपति मा उलेख गरेको छ । आफु संग सक्दो सयोग गर्ने प्रतिबद्धता उप प्रमुख आलम ले गर्नु भयो ।
