नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै चौधरी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएका छन् ।
चौधरीले आफ्नो उमेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । योसँगै उनको उमेदवारी कायम नहुने भएको हो । सर्वोच्चले मुद्दाको अर्को सुनुवाइ यही माघ १५ गतेलाई तोकेको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कैलाली-१ बाट मनोनयन पत्र दर्ता गरेका उनको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी बिहीबार खारेज गरेको थियो । टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएकाले चौधरी उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको भन्दै आयोगले उम्मेदवार खारेज गरेको थियो ।
२०७२ असोजमा टिकापुर घटनामा आठ जना प्रहरी र एक नाबालकको हत्याको अभियोगमा चौधरीलाई तीनै तहको अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि २०८० जेठ २ मा उक्त फैसला सदर गरेको थियो । चौधरीलाई २०८० जेठ १४ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी सजाय मिनाह गरे पनि यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको छ ।
