सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन् गरी ५८ करोडभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरिएको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गतको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिएको खुलेको हो। उक्त वन क्षेत्र वन पैदावार विकास समितिलाई हस्तान्तरण भई संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने देखिएको छ ।
अनुसन्धानबाट करिब ७ करोड ३८ लाख क्यू फिट वन पैदावार उत्खनन् गरी करिब ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी रकम दाखिला नगरी राजस्व हिनामिना गरिएको पाइएको छ । वन ऐन, नियमावली तथा प्रचलित कानुन विपरीत पोखरी निर्माणको नाममा उत्खनन् गरिएको र आवश्यक आइइइ र इआइए समेत नगरेको आरोप छ ।
यस प्रकरणमा बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरत कुमार थापा सहितका पदाधिकारी तथा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका जिम्मेवार अधिकारीहरूबीच मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। राजस्व उठाउनुपर्ने कर्तव्य भएका राष्ट्रसेवकहरूले कानुनी कारबाही अगाडि नबढाई मौन सहमति दिएको समेत आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त कार्य वन ऐन तथा सम्बन्धित नियमावली विपरीत भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित पदाधिकारीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा कारबाही र सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको जनाइएको छ ।
मुद्धा दायर हुनेमा तत्कालीन परियोजना प्रमुख विशाल घिमिरे, तत्कालीन निमित्त परियोजना प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, राम किशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद, कलवार, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत शिवेन्द्र प्रसाद चौधरी, कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्य र सहायक वन अधिकृत भोला यादव, बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, नगर उपप्रमुख लिला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र तत्कालीन इन्जिनियर सागर पौडेल रहेका छन् ।
अख्तियारले उनीहरु सबैलाई ५८ करोड ६२ लाख बिगो र कानुन अनुसार सजायको माग गरेको जनाएको छ ।
