नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १३ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउदै १० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार शीतल निवास पुगेर महासचिव विप्लवले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र सुधारका विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउदै माग पुरा गर्न १० दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
विप्लवले वर्तमान सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार भंग गरेर सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने तथा भदौ २३-२४ भएका गोलीकाण्ड र विध्वंसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले राष्ट्रपति पौडेललाई पेश गरेको १३ बुँदे माग:
१- वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई भंगगरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नु पर्छ ।
२- जेन-जी विद्रोहको भावना अनुरुप साथै विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी संविधानलाई संशोधन गर्नु पर्छ ।
३- २३-२४ गते भएका गोलीकाण्ड र विध्वंसको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कडा कार्वाही गर्नुपर्छ ।
४- संविधान निर्माणदेखि असन्तुष्ट वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र युवा लगायतका मागहरुलाई समेटेर संविधानको पुनर्लेखन गर्नु पर्छ ।
५- नयाँ संविधान अनुरुप राज्यको पुनरसंरचना गर्नु पर्छ । राज्यको पुनरसंरचना गर्दा अग्राधिकार सहितको समाजवादी संघीय ढाँचामा गरिनु पर्छ ।
६- राजनीतिक स्थिरताका लागि कार्यकारी प्रमुखको छनौट प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गर्नुपर्छ ।
७- राज्यले उच्चस्तरीय भूमि आयोग बनाएर निष्पक्षताका आधारमा छानबिन गर्नु पर्छ । वास्तविक सुकुमवासीलाई वासको सुनिश्चित हुनेगरी जमिन उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
८- भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्नु पर्छ ।
९- भ्रष्टाचारीमाथिको मुद्दा हेर्ने शक्तिशाली न्यायलय गठन गर्नु पर्छ । उक्त न्यायलयको फैसला नै अन्तिम फैसला हुनु पर्छ ।
१०- राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी जन्म कैद गर्नु पर्छ ।
११- गैर-कानूनी रुपले आर्जन गरेको कालोधनलाई राज्यको मातहत ल्याउन ५ सय र १ हजारका नोटलाई खारेज गरेर नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउनु पर्छ ।
१२- अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि भइ रहेको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप रोकी घुसपैठियाहरुलाई कडा कार्वाही गर्नु पर्छ ।
१३- नेपाली मौलिक जनसंस्कृतिमाथि भइरहेको साम्राज्यवादी सांस्कृतिक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्दछ ।
हाम्रा यी मागहरुलाई १० दिनभित्र सम्बोधन नगरिए सडक संघर्षमा अगाडि बढ्ने जानकारी पनि यसै माग पत्र मार्फत अवगत गराउन चाहन्छौं ।
