डा. प्रदीप कुमार सक्सेना-
यो लेख चथम हाउसबाट लिइएको हो, जसले आफूलाई एक स्वतन्त्र नीति संस्था र बहस र संवादको लागि एक विश्वसनीय मञ्च भएको दाबी गर्दछ र सरकार र समाजलाई सुरक्षित, दिगो, समृद्ध र न्यायपूर्ण संसार निर्माण गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राख्छ । यो लेखले छ दशकभन्दा बढी समयदेखि भारतको खर्चमा सञ्चालन भइरहेको सन्धिको यथास्थिति संरक्षण गर्नेतर्फ ठूलो झुकाव भएको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछ ।यो लेख सिन्धु जल सन्धिलाई सहयोगको साधनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने मौलिक रूपमा त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोणबाट लेखिएको छ ।
वास्तविकतामा, यस सन्धिले विभाजनको साधनको रूपमा काम गर्यो, जसले पाकिस्तानमा तुलनात्मक दायित्व नराखी भारतमाथि धेरै दायित्वहरू लाद्यो । कुनै पनि पानी बाँडफाँड सन्धिको स्थायित्व मुख्यतया माथिल्लो नदी किनारको राज्यको आचरणमा निर्भर गर्दछ। यदि यो सन्धि बारम्बार हुने द्वन्द्वहरूको बाबजुद छ दशकसम्म टिकेको छ भने, यसको श्रेय पूर्ण रूपमा भारतलाई जान्छ, जसले एक जिम्मेवार र सिद्धान्तनिष्ठ राष्ट्रको रूपमा, कुनै पनि पारस्परिकता बिना सबैभन्दा अशान्त अवधिहरूमा पनि आफ्नो दायित्वहरूको सम्मान गर्न जारी राख्यो ।
जबकि पाकिस्तानले जम्मू र कश्मीरमा विकासक अवरोध गर्न यसलाई राजनीतिक उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न जारी राख्यो । असमान सन्धिलाई निलम्बन गर्ने भारतको सार्वभौम अधिकार !उक्त लेखले पहलगाम आक्रमणपछि भारतले सिन्धु जल सन्धि निलम्बन गरेको कार्यलाई उत्तेजक वा अस्थिर बनाउने कार्यको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ । यो आरोप भ्रामक र नैतिक रुपले उल्टो छ । भारत एक पीडित राष्ट्र हो जसले दशकौंसम्म आफ्नो भूमिमा निरन्तर विनाशकारी आतंकवादी आक्रमणहरू भोगेको छ, जसको श्रेय पाकिस्तानी भूभागबाट वा त्यसको समर्थनमा सञ्चालन हुने पक्षहरूलाई जान्छ ।
पहलगाम आक्रमण ऊँटको ढाडमा अन्तिम घाँस भनेको कथा जस्तो मात्र हो । भारत विरुद्ध आतंकवादलाई प्रायोजन गर्ने राज्यप्रति भारतले सन्धि दायित्वहरू पूरा गर्न जारी राख्नु पर्छ भन्ने प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई अस्वीकार गर्दछ, जसमा rebus sic stantibus,को सिद्धान्त पनि समावेश छ, जसले आधारभूत परिस्थितिहरू भौतिक रूपमा परिवर्तन भएको बेला सन्धि दायित्वहरूलाई निलम्बन गर्न अनुमति दिन्छ । सहयोगलाई बढावा दिन डिजाइन गरिएको सन्धि एकतर्फी दायित्वको रूपमा टिक्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन जब अर्को पक्षले छद्म हिंसा मार्फत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कमजोर बनाउन जारी राख्छ ।
सन्धिको संरचनात्मक असमानता धेरै लामो समयदेखि बेवास्ता गरिएको छ ।उक्त लेखले IWT लाई “स्थिर शक्ति” र स्थायित्वको मोडेलको रूपमा प्रचार गर्छ, तर सहयोगको नाममा भारतले स्वीकार गरेको कुरालाई स्पष्ट रूपमा बेवास्ता गर्छ। माथिल्लो नदी किनारको राज्यको रूपमा, भारतलाई केवल तीन पूर्वी नदीहरू – रावी, ब्यास र सतलज – मात्र छुट्याइएको थियो जसले बेसिनको कुल प्रवाहको २० प्रतिशत भन्दा कम ओगटेको थियो जसमा पहिले नै प्रयोगमा रहेको पानी समावेश थियो ।
यो सानो हिस्साको लागि पनि, भारतलाई पाकिस्तान द्वारा कब्जा गरिएको कश्मीरमा प्रतिस्थापन कार्यको क्षतिपूर्तिको रूपमा £62 मिलियन (वर्तमान मूल्यमा लगभग $2.45 बिलियन) तिर्न बाध्य पारिएको थियो । यो असाधारण छुट १९६० मा भूराजनीतिक दबाबमा दिइएको हुन सक्छ जब भारतको विकासात्मक आवश्यकताहरू र बेसिनको जलविज्ञानलाई राम्ररी बुझिएको थिएन । छ दशक पछि, भारतको जनसंख्या र पानीको माग अत्यधिक रूपमा बढेको र पानीको प्रयोगमा सन्धि प्रतिबन्धका कारण जम्मू र कश्मीर दीर्घकालीन रूपमा अविकसित रहेको अवस्थामा, यो व्यवस्था संरचनात्मक रूपमा असम्भव भएको छ ।
उक्त लेखमा “भारतको जलाशययुक्त भण्डारण क्षमतामा वृद्धि भएमा पानीको अभाव बढ्दै जाँदा संकट बढ्ने जोखिम हुन्छ” भन्ने तर्क गरिएको छ, जुन प्रस्तावले भारतले आफ्नो वैध विकास आकांक्षालाई पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्छ भन्ने तर्कलाई जनाउँछ । पाकिस्तानले सन्धिको विवाद समाधान संयन्त्रलाई हतियार बनाएको छ । यस लेखले स्थायी सिन्धु आयोग र तेस्रो-पक्ष प्रक्रियाहरूलाई “डेटा साझेदारी” र विवाद व्यवस्थापन गर्ने रूपमा न्यानो तरिकाले बोल्छ ।
यसले के बताउन छुटाउँछ भने पाकिस्तानले पश्चिमी नदीहरूमा पूर्ण रूपमा वैध भारतीय नदी प्रवाह जलविद्युत परियोजनाहरूलाई अवरोध गर्न यी संयन्त्रहरूको क्रमिक दुरुपयोग गरेको छ, जसमध्ये केही ५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका छन् जसले पाकिस्तानको पानी उपलब्धतालाई कुनै भौतिक हानि पुर्याउँदैन । भारतलाई शंकास्पद क्षेत्राधिकारको मध्यस्थता कार्यवाहीहरुमा तान्दै र सन्धि मञ्चहरूलाई वास्तविक विवाद समाधानको सट्टा कूटनीतिक उत्पीडनको साधनको रूपमा प्रयोग गर्दै पाकिस्तानले किशनगंगा, बगलिहार, रात्ले र अन्य धेरै परियोजनाहरूमा आपत्ति जनाएको छ ।
यो लेखले प्राविधिक विवादहरू “बढी बारम्बार र बढ्दो रूपमा राजनीतिकरण” भएको कुरा पनि स्वीकार गर्दछ तर यो बिग्रनको लागि पाकिस्तानको कुनै जिम्मेवारी तोक्न असफल भएको छ ।आधुनिकीकरणका तर्कहरू दुवै तर्फ लागु हुन्छ ।IWT, जसरी उक्त लेख आफैंले स्वीकार गर्छ, “आधुनिक जलवायु विज्ञानको पूर्ववर्ती हो र पुरानो जलविज्ञानीय धारणाहरूमा आधारित छ ।” यदि सन्धि वर्तमान वास्तविकताहरूको लागि यति अनुपयुक्त छ भने, तार्किक निष्कर्ष यो हो कि यसलाई मौलिक रूपमा वर्तमान जलविज्ञानीय अवस्था, समतामूलक पानी बाँडफाँड, प्राविधिक प्रगति र भारतको वैध विकास अनिवार्यताहरू प्रतिबिम्बित गर्ने सर्तहरूमा पुनर्वार्ता गरिनुपर्छ ।
सुरुदेखि नै भारत विरुद्ध विकृत व्यवस्थाहरू संरक्षण गर्न केवल “पुनर्स्थापित” गरिएको होइन ।अन्य नदी बेसिनहरूसँग तुलना गर्नु उपयुक्त छैन ।यस लेखले सहकारी शासनको लागि तर्क गर्न अरल सागर बेसिन, मेकोङ नदी आयोग र सेनेगल नदी बेसिनसँग समानताहरू प्रस्तुत गर्दछ । यी उदाहरणहरूमा ती राज्यहरू समावेश छन् जुन व्यापक रूपमा आफ्नो विकासात्मक हितमा एकताबद्ध छन् र एकअर्का विरुद्ध निरन्तर सीमापार आतंकवादमा संलग्न छैनन्। भारत-पाकिस्तान सम्बन्धको त्यस्तो कुनै आधार छैन ।
सहयोग ढाँचाहरू त्यहाँ काम गर्छन् जहाँ आधारभूत सद्भाव हुन्छ । भारतलाई लक्षित गर्ने आतंकवादी पूर्वाधारको लागि पाकिस्तानको निरन्तर समर्थनले मेकोङ आयोग वा जोर्डन-इजरायल पानी व्यवस्थासँगको तुलनालाई अपूर्ण र मौलिक रूपमा भ्रामक बनाउँछ ।जवाफदेहिता बिनाको पानी कूटनीति ?यो लेख अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरूलाई “जल कूटनीति” लाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दै र विश्वास पुनर्निर्माणमा “धैर्य” को लागि आह्वान गर्दै अन्त्य हुन्छ ।
भारतको अडान स्पष्ट छ, यसले पाकिस्तानसँगका सबै व्यवहारहरू द्विपक्षीय हुने कडा नीति कायम राख्छ, तेस्रो-पक्ष मध्यस्थतालाई अस्वीकार गर्दछ । यसबाहेक, आतंकवादी पूर्वाधारलाई भत्काउन र आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको सम्मान गर्न पाकिस्तानद्वारा प्रमाणित, दिगो कारबाही मार्फत मात्र विश्वास पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ । पाकिस्तानले दण्डहीनताका साथ कार्य गरिरहने र भारतलाई IWT लाई पवित्र मान्न आग्रह गर्नु शान्तिको सल्लाह होइन ।
यो भारतको संयमको निरन्तर शोषण हो !
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो विकृत चथम हाउस लेखले तेस्रो पक्षद्वारा मध्यस्थता गरिएको पुरानो र पक्षपाती संस्थागत व्यवस्था कायम राख्न भारतले आफ्नो सार्वभौम हित, सुरक्षा चासो र विकास आवश्यकताहरूलाई अधीनमा राख्ने अपेक्षा गर्दछ। सन्धिको स्थगन सहित पाकिस्तानी आक्रमणको भारतको संयमित प्रतिक्रिया क्षेत्रीय स्थिरताको लागि खतरा होइन। यो लामो समयदेखि पर्खिरहेको संकेत हो कि संलग्नताका सर्तहरू परिवर्तन हुनु पर्छ ।
लेखक सिन्धु जलका लागि पूर्व भारतीय आयुक्त हुन् !
