एनसेलको शेयर दर्ता रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश




उच्च अदालत पाटनले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको कारोबार भएको शेयर दर्ता रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले शेयर खरिद गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको भन्दै कारोवार भएको एनसेलको शेयर पुस ११ गतेसम्म दर्ता नगर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई आदेश दिएको हो । उक्त प्रकरणको अध्ययनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई सेयर कारोबार गर्नुअघि अनुमति लिन पत्राचार गरेको थियो ।

इजलासले दुवै पक्षलाई पुस ११ गते बोलाएर अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्ने भएको छ ।

मलेशियन कम्पनी आजियाटाले डिसेम्बर १ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ) मा बेचेको जनाएको छ ।

सरकारले घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिसकेको छ ।

पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा एनसेल मुद्दा अध्ययन तथा अनुसन्धान समिति गठन गरिएको थियो ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिए ।

समितिमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सहसचिव बाबुराम भण्डारी र सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको छ ।

यसअघि बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले एनसेल प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान गर्न समिति गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।