काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको ३७ औँ कार्यपालिका बैठकले ‘एग्रो पुलिङ् कार्यविधि’ र ‘लहरेवत्ती व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । आइतबार पालिका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यविधिहरू स्वीकृत गरेको हो ।
एग्रो पुलिङ् महानगरपालिकाको स्वर्णिम योजना हो । अन्य पालिका र साझेदारसँगको सहकार्यमा महानगर बासीलाई गुणस्तरीय, स्वच्छ, ताजा खाद्यान्न तथा कृषिजन्य उत्पादन उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउन उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा समेटिएका छन् । कार्यविधिअनुसार महानगरपालिकाले कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्र पहिचान गरिएका स्थानीय तहसँग अर्ग्यानिक खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने र वितरणका लागि महानगरपालिकाभित्रका कृषि सहकारी वा कम्पनीसँग सम्झौता गर्नेछ । महानगरपालिका आफैँले कम्पनी खोल्न सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।
उत्पादकले गुणस्तरीय खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने र महानगरपालिकामा भएको वितरकसम्म ढुवानी गर्ने काम गर्नेछ । उत्पादन, प्रशोधन तथा ढुवानीमा लाग्ने खर्च सम्बन्धित पालिकाले स्वीकृत गरेको दरमा गर्नुपर्नेछ । महानगरपालिकाले ‘प्रविधि’, ‘अनुदान’, ‘जनशक्ति’ र ‘भौतिक सामान’ सहयोग उपलब्ध गराउने सक्नेछ ।
पकेट क्षेत्रमा उत्पादन हुने बस्तुलाई विभिन्न ८ समूहमा बाँडिएको छ । त्यस समूहमा गुण मिल्ने अन्य खाद्यवस्तु समावेश हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार चामल, गहुँ, मकै, कोदो फापर एउटा समूहमा छन् । मास, मुसुरो, रहर र मुङ दाल दोस्रो समूहमा छन् । तेस्रो समूहमा सिमी, भटमास, गहत र बोडी राखिएको छ । आलु, तरुल, पिँडालुजस्ता खाद्यान्न चौथो समूहमा छन् । लसुन, प्याज, अदुवा, बेसार, खुर्सानी, टिमुर पाँचौँ समूहमा छन् । छैटौँ समूहमा तेल, घिउ र दुग्धजन्य पदार्थ छन् । माछा, अण्डा, कुखुरा, खसी र राँगाको मासु सातौँ समूहमा छन् । मौसमी हरियो तरकारी र फलफूल आठौँ समूहमा राखिएको छ । यी खाद्यान्न उत्पादन हुने ठाउँ पकेट क्षेत्र हुन सक्नेछन् ।
वितरकले महानगरपालिकाले स्वीकृत गरेको दररेटमा सामान विक्री वितरण गर्नेछ । खाद्यान्न भण्डारण गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने, प्याकेज गर्ने, लेवलिंग गर्ने र विक्री वितरण गर्ने काम वितरकको हुनेछ । यसबाट किसानहरूले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अवस्था सुनिश्चित हुनेछ ।
यसको व्यवस्थापन गर्न सहकारी, कृषि तथा पशुपन्छी समितिका संयोजकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन हुनेछ । समितिले क्षेत्रगत सर्त, सहयोगलगायतका काम कार्यपालिकासँग उत्तरदायी भएर काम गर्नेछ ।
यस्तै लहरे बत्ती व्यवस्थापन कार्यविधिबमोजिम सजावट वा सुन्दरताका लागि कुनै पनि बोट बिरुवामा लहरे बत्ती राख्न पाइँदैन । अन्य व्यावसायिक तथा सार्वजनिक स्थानमा बत्ती राख्न वातावरण व्यवस्थापन विभागका अनुमति लिनुपर्नेछ । सजावट र सुन्दरताका लागि राखिएका बत्तीको गुणस्तर, जनस्वास्थ्य र वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव, प्राणी र जीवहरूको बास, आहार तथा आवतजावतमा पार्ने नकारात्मक असर घटाउने विषयहरू कार्यविधिमा समेटिएका छन् । कार्यविधिले जात्रा पर्वमा प्रयोग गरिने बत्तीहरू बढीमा ७ दिनसम्म राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
बैठकले ५ वटा कार्यविधि तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । यसरी सहमति प्राप्त कार्यविधिहरू ‘कोसेली घर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’, ‘स्वरोजगार नगर बासी सम्बन्धी कार्यविधि’, ‘उद्यमशीलता, व्यवसाय इन्कुवेसन केन्द्र, प्रविधि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन केन्द्र तथा कोष सञ्चालन कार्यविधि’, र ‘एग्रो पुलिङ् कार्यविधि’ हुन् । यस्तै ‘राष्ट्रिय सभा गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका’, ‘बाल कोष सञ्चालन मापदण्ड’ तर्जुमा गर्न, ‘नेपाल भाषा पाठ्यक्रम तथा स्थानीय पाठ्यपुस्तकहरूमा समसामयिक संशोधन तथा परिमार्जन’ ‘कल सेन्टर (सम्पर्क केन्द्र) सञ्चालन निर्देशिका, २०७९’ संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ ।
