कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लागत दुई खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी

पर्वत । छ सय ४० मेगावाट क्षमताको बहुउद्देश्यीय कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि रु दुई खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड लागत लाग्ने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागको प्रस्तावमा तयार पारिएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन(इआइए)प्रतिवेदनको मस्यौदामा परियोजना सम्पन्न गर्न अनुमानित सो रकम लाग्ने उल्लेख छ । विभागको प्रस्तावमा जेभि स्मिक इन्टरनेशनल प्रालि अष्ट्रेलिया र जेड कन्सल्ट प्रालि नेपाल काठमाडौँले इआइएको काम गरिरहेको छ ।

पर्वतको विहादी गाउँपालिकामा निर्माण हुने परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजना निर्माणका बारेमा बुधवार पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा आयोजनाको कुल लागत, यसले ओगट्ने क्षेत्रफल, प्रभावित क्षेत्रलगायतका बारेमा संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा आयोजनाका कारण चार जिल्लाका ३२ वडा प्रभावित हुने उल्लेख छ । पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा र गल्मीका सात पालिका यसका प्रभावित क्षेत्र हुन् ।

आयोजनामा चार वटा फ्रान्सिस टबाईन हुनेछन् भने दुई वटा टेलरेश निर्माण गरिने छन् । समुद्री सतहदेखि पाँच सय ७० मिटरको उचाइमा निर्माण हुने आयोजनामा डाइभर्सन टनेल दुई वटा, बाँधको उचाइ दुई सय ४४ मिटर र सात सय ६० मिटर चौडाइ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना निर्माणपछि पर्वतको विहादीदेखि जलजला गाउँपालिकाको खनियाँघाटसम्म करिब २९ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न वातावरण विज्ञ खडक महताले यस आयोजनाबाट वार्षिक एक सय ६३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको र जसबाट वार्षिक रु १५ अर्ब आम्दानी गर्न सकिने जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त आयोजना प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले सम्भव देखिएको छ । सुरुमा आठ सय ४४ मेगावाट निर्माण हुने सर्वेक्षण गरिए पनि पछिल्लो प्रतिवेदनले छ सय ४४ दशमलव ३९ मेगावाट उत्पादन हुने देखाएको हो ।

महताले भने,“आयोजना निर्माणपछि प्रभावित क्षेत्रका चार सय ३६ घरपरिवार विस्थापित हुने छन् । यो आयोजनाको बाँध, पावर हाउस, टेलरेस, टनेल, डाइभर्सन, आउटलेटलगायतका संरचना निर्माणका लागि एक हजार आठ सय ९० हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये आठ सय तीन हेक्टर निजी र एक हजार ८२ हेक्टर वन क्षेत्र पर्नेछ भने अन्य राजमार्ग र महत्त्वपूर्ण सडक पर्नेछन् ।”

बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा अघि बढेको यो आयोजना सुरु भएपछि यस क्षेत्रका दुई हजार पाँच सय स्थानीयले रोजगारीको अवसर पाउने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय श्रोतको उपयोग, विद्युतीकरण, रोयल्टी तथा शेयरको उपलब्धता, पर्यटन, मनोरञ्जन, विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता सकारात्मक प्रभाव र वायु, ध्वनी र पानी प्रदूषण, सामुदायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको जोखिम, हरित गृह ग्यास उत्सर्जनजस्ता केही नकारात्मक असर पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कालीगण्डकी धार्मिक एवम् पौराणिक हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण रहेकाले नदी किनारमा रहेका मोदीवेणी, जैमिनीलगायतका प्रसिद्ध धाम तथा विभिन्न घाटसमेत डुबानमा पर्नेछन् ।

प्रतिवेदनमा तिनको उचित स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी १० मेगावाटको तल्लो मोदी–१ जलविद्युत् आयोजना, एक दशमलव पाँच मेगावाटको ठेउलेखोला र तल्लो ठेउलेखोला, बञ्जिजम्प, जिपलाइन, तथा पुष्पलाल मध्यहाडी र कालीगण्डकी करिडोरको केही भागमा समेत प्रभाव पर्ने जनाइएको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी यस क्षेत्रका नागरिकले कालीगण्डकीको सभ्यतालाई असर नपर्ने गरी र यहाँ रहेका पौराणिक र ऐतिहासिकस्थललाई प्रभावित नगर्ने गरी निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । कुश्मा नगरपालिकाका ११, फलेवास नगरपालिकाका छ, विहादी गाउँपालिकाका २, जलजला गाउँपालिकाको एक, बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका छ, जैमिनि नगरपालिकाका चार र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नं ६ र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नं ५ र ६ का बासिन्दाबीच सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

विद्युत् विकास विभागका इन्जिनियर सुनिल पौडेलका अनुसार विसं २०७६ चैत ५ गतेदेखि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सुरु भएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त लगानी नेपालले मात्र गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । जसका लागि नागरिक र वैदेशिक लगानीकर्ताको समेत सहभागिता जुटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यहाँ उत्पादित विद्युत् २२० केभी क्षमताको कुश्मा–बुटवल प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।

नेपालकै अन्य जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सस्तो र कम क्षति पुर्‍याउने उक्त आयोजना देशकै नमूना हुने र पर्यटकीय हिसाबले समेत निकै ठूलो फड्को मार्नेमा विश्वास लिइएको फलेवास नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए ।

  • Related Posts

    विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

    काठमाडौं । विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको ‘विनियोजन विधेयक २०८२ लाई पारित गरियो । प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गरेको…

    विद्युत प्राधिकरण भन्छः लोडसेडिङ हुँदैन, सामाजिक सञ्जालको हल्लामा विश्वास नगरौँ

    काठमाडौं, १४ वैशाख/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल विद्युत आपूर्तिसम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै देशभर विद्युत आपूर्तिमा कुनै लोडसेडिङ नरहेको स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर विद्युतको…

    पहिलो

    विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

    • June 24, 2025
    • 8 views
    विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

    वीरगन्ज महानगरको आ.ब. २०८२/०८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट बिनियोजन-

    • June 23, 2025
    • 96 views
    वीरगन्ज महानगरको आ.ब. २०८२/०८३ का लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट बिनियोजन-

    ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने क्रममा भारतको महावाणिज्य दूतावास द्वारा बीरगंजमा आयोजना-

    • June 21, 2025
    • 56 views
    ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने क्रममा भारतको महावाणिज्य दूतावास द्वारा बीरगंजमा आयोजना-

    नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत मोहम्मद शफिकर रहमानलाई घोषणा पत्र हस्तान्तरण-

    • June 20, 2025
    • 121 views
    नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत मोहम्मद शफिकर रहमानलाई घोषणा पत्र हस्तान्तरण-

    सात बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै मातृ भाषा पत्रकारहरूको दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न-

    • June 16, 2025
    • 161 views
    सात बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै मातृ भाषा पत्रकारहरूको दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न-

    ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने क्रममा भारतको महावाणिज्य दूतावास द्वारा आज पहिलो दिन चितवनमा-

    • June 16, 2025
    • 102 views
    ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने क्रममा भारतको महावाणिज्य दूतावास द्वारा आज पहिलो दिन चितवनमा-