प्रतिनिधिसभा बैठकः लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन स्वीकार

काठमाडौँ, २४ असार : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनलाई स्वीकार गरेको छ ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि भएको छलफलपछि बहुमतले राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनलाई स्वीकार गरी पारित भएको हो । सो विधेयक यही असार १७ गते प्रतिनिधिसभाले पारितगरी राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रियसभाले केही प्रावधान संशोधनसहित विधेयक पारित गरेर पुनःप्रतिनिधि सभामा पठाएको हो । सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनका क्रममा सरकारले लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार तथा कानुन परिमार्जन गरेको प्रत्याभूति लगानीकर्तालाई दिलाउन भन्दै अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको थियो । विधेयकमार्फत ‘स्टार्टअप’ उद्योगको दर्ता, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा स्पष्टता, उद्योगको सञ्चालन म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषयलगायत व्यवस्था गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियत वृद्धि, वन क्षेत्रमा प्राथमिकताप्राप्त उद्योग स्थापना गर्न सहज बनाउने विषय विधेयकमा समावेश गरिएको छ । सरकारको स्वीकृति लिई खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने धितो राख्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । देशमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले यो विधेयकमार्फत सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७९/८०’ पनि पेस गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार २५ गते मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

  • Related Posts

    मूल मर्म र प्रस्तावनालाई अपरिवर्तित राख्दै संबिधान संशोधन खिलराज रेग्मीको सुझाव

    काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा मूल मर्म र प्रस्तावनालाई अपरिवर्तित (इन्ट्याक्ट) राख्दै शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री…

    राष्ट्र बैंकले माग्यो मौद्रिक नीतिमा सुझाव

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने तयारीका क्रममा सरोकारवाला पक्षबाट राय तथा सुझाव माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा…

    पहिलो

    मूल मर्म र प्रस्तावनालाई अपरिवर्तित राख्दै संबिधान संशोधन खिलराज रेग्मीको सुझाव

    • June 5, 2026
    • 50 views
    मूल मर्म र प्रस्तावनालाई अपरिवर्तित राख्दै संबिधान संशोधन  खिलराज रेग्मीको सुझाव

    राष्ट्र बैंकले माग्यो मौद्रिक नीतिमा सुझाव

    • June 5, 2026
    • 38 views
    राष्ट्र बैंकले माग्यो मौद्रिक नीतिमा सुझाव

    विद्युत् नियमन आयोगमा अध्यक्षका लागि १० जनाको आवेदन

    • June 5, 2026
    • 41 views
    विद्युत् नियमन आयोगमा अध्यक्षका लागि १० जनाको आवेदन

    सिमकार्डको दुरूपयोग – दुई जना पक्राउ

    • June 5, 2026
    • 39 views
    सिमकार्डको दुरूपयोग – दुई जना पक्राउ

    इराकमार्फत इरानले ब्यापार गर्दै

    • June 5, 2026
    • 41 views
    इराकमार्फत इरानले ब्यापार गर्दै

    ७७९ इभी गाडीको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन

    • June 5, 2026
    • 40 views
    ७७९ इभी गाडीको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन