राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिट अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ ।
मंगलबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको उक्त रिटमाथि आज न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यो रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,युवराज सफलगायतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग अपराधको अभियोगलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन् ।
साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णय मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु र कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्नु नगराउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते रास्वपा सभापति लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने बाटो खुल्ने गरी अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन् ।
लामिछानेले आफूविरुद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसूर गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिइदिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय फिर्ता लिएकी थिइन्।
