‘लाज शरणम्’लाई उच्च अदालतले लगायो रोक

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म ‘लाज शरणम्’ फिल्मी गतिविधि प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय लालबहादुर कुवर र हेमन्त रावलको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस्तो रोक लगाएको हो ।कर्तव्य ज्यान मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद मोहम्मद अफताव आलमले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश गरेको छ । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि फिल्म प्रदर्शन र प्रचारप्रसार अन्योलमा परेको छ भने उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज नगरेसम्म अब फिल्म प्रचार र हलमा प्रदर्शन गर्न पाइने छैन । आलमले फिल्मको पोष्टरमा आफ्नो अनुहार झल्काउने गरेर देखाइएको र जसले आफूलाई अपहेलना गरेको र विचाराधीन मुद्दामा प्रभावित पारेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।फागुन २ गते दर्ता भएको रिटमा उच्च अदालतले आज दोस्रो सुनुवाइ गर्दे फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएको हो ।

  • Bishnu Timalsina

    Related Posts

    नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : इतिहासको त्यो अविस्मरणीय र पीडादायी रात काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने गहिरो घाउका रूपमा रहेको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको आज २५ वर्ष पूरा…

    नेपाल-भारत सम्बन्ध नयाँ किसिमले अगाडी बढाउने

    चार वर्षभन्दा कम समयमा लगभग दुई तिहाइ संसदीय बहुमत प्राप्त गर्ने र विश्वको सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने, दलविहीन पेशेवरहरू र राजनीतिक नौसिखियाहरूद्वारा स्थापित राजनीतिक दलको उदय राजनीतिक इतिहासमा कुनै…

    पहिलो

    • June 2, 2026
    • 38 views

    सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?

    • June 2, 2026
    • 43 views
    सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?

    नेपाल-भारत सम्बन्ध नयाँ किसिमले अगाडी बढाउने

    • June 2, 2026
    • 44 views
    नेपाल-भारत सम्बन्ध नयाँ किसिमले अगाडी बढाउने

    वीरगन्ज महानगरका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह पक्राउ

    • June 2, 2026
    • 50 views
    वीरगन्ज महानगरका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह पक्राउ

    माउन्ट रशमोरमा आफ्नो प्रतिमा राख्ने ट्रम्पको चाहना

    • June 2, 2026
    • 48 views
    माउन्ट रशमोरमा आफ्नो प्रतिमा राख्ने ट्रम्पको चाहना

    अदालतमा सुधार गर्न २१ बुँदे निर्देशन

    • June 2, 2026
    • 46 views
    अदालतमा सुधार गर्न  २१ बुँदे निर्देशन