काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि प्रक्रिया थाल्ने उल्लेख गरेको र त्यसका लागि सरकारले उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल पनि गठन गरिसकेको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले तयार पारेको, बजेट आफूले तयार पारेको र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेकाले अहिलेको बजेट पूर्वाग्रहरहित भएर कार्यान्वयन गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
लक्षित राजस्व पुर्याउनका लागि सरकारका अहिलेका प्रयास पर्याप्त नरहेको पनि पुनको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि जतिसक्दो चाँडो छुट्टै निकाय गठन गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
बैठकमा सांसद उपेन्द्र यादवले कोभिड-१९ महामारीपछि बन्द रहेका छोटी भन्सार कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने तथा सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी-पैठारी रोकिनुपर्ने विषय उठाए ।
बैठकमा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको र अवैध हुन्डी कारोबार मौलाएको बताए ।
अहिले धराशयी अवस्थामा रहेको सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि तत्काल पहल थाल्न सरकार असफल भएको पनि उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘विकास खर्च प्रतिफल ठाउँमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ ।’
