सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा पेस गरेसँगै पारित गराउन सक्रियता बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि कांग्रेसका नेताहरूले सत्ता गठबन्धनभित्र र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँगको संवादलाई तीव्रता दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उहाँकै निवासमै पुगेर एमसीसी पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, जवाफमा प्रचण्डले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सत्ता गठबन्धन जोगाउन एमसीसी टेबल गर्न सहमति भए पनि पारित गर्न आफ्नो पार्टीको समर्थन नहुने विषय अध्यक्षले स्पष्टसँग राखेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रचण्डले एमसीसी सम्झौतालाई संसदीय समितिमा पठाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । तर, जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मै छलफल गरेर छिट्टै पारित गर्नुपर्नेमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धन एकीकृत समाजवादी पार्टीका मन्त्री र सांसदहरूसँग समेत छुट्टाछुट्टै छलफल थाल्नु भएको छ । एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको एकीकृत समाजवादीभित्र पनि दुई धार देखिएको छ । सत्तारूढ जनता समाजवादीले भने एमसीसीकै पक्षमा मतदान गर्ने तयारी गरेको छ । जसपाले एमसीसीको विषयलाई विरोध जनाएको छैन ।

यसैबीच, बुधबार नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एमसीसीको पक्षमा उभिन दबाब दिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटमा पुगेर भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । मंगलबार साँझ मात्र प्रधानमन्त्री देउवा र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच वालुवाटारमा झण्डै दुई घण्टा भेटवार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिपक्ष दलसँगको संवाद बढाएर माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई एमसीसीको पक्षमा उभिने वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासमा देखिनुभएको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसीलाई संसद्मा टेबल गर्ने गरी प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । ओली नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको प्रस्ताव ३२ महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्मा टेबल गराउन सफल हुनुभएको छ । अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सामान्य बहुमतबाट पारित हुने अवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनको साथै प्रतिपक्ष दललाई साथ लिएर अनुमोदन गराउन आन्तरिक छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ ।