नेपालको प्रतिनिधिसभाले मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गरेको तीन दिनपछि एमसीसीको मुख्यालयले उक्त निर्णयलाई अनुमोदनले विद्युत र सडक आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिन सक्षम हुने बताएको छ ।
नेपाल सरकार र MCC बीच सेप्टेम्बर 2017 मा हस्ताक्षर भएको $ 500 मिलियन अमेरिकी अनुदान सम्झौतालाई आइतबार तल्लो सदनले बहुमतले अनुमोदन गर्यो, नेपाली राजनीतिज्ञहरू बीचको झगडा पछि बहुमतले। एमसीसी मुख्यालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अनुमोदनले पाँच वर्षे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम जारी राख्न सक्षम बनाउँछ जसले विद्युतको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपालीका लागि थप रोजगारी सृजना गर्न मद्दत पुग्ने बताएको छ ।
