काठमाडौँ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले सेबास्टियन लेकोर्नुलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुन: नियुक्त गरेका छन् । लेकोर्नुले हालै राजीनामा दिएका थिए, तर राष्ट्रपतिले उनलाई फेरि सरकार गठन गर्न र बजेट तयार गर्न अवसर दिएका छन् । यो कदमलाई देशमा बढ्दो राजनीतिक र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ ।
लेकोर्नुको पुन: नियुक्ति दिनहुँको तीव्र वार्तापछि भएको हो । उनले कर्तव्यको भावनाले जिम्मेवारी स्वीकार गरेको बताएका छन् । उनको लक्ष्य वर्षको अन्त्यसम्ममा फ्रान्समा बजेट पुर्याउनु र साधारण नागरिकहरूको दैनिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नु रहेको बताएका छन् ।
लेकोर्नुले गत सोमबार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए, जसले गर्दा म्याक्रोनलाई पद त्याग्ने र संसद भंग गर्ने अनुमान गरिएको । यद्यपि, म्याक्रोनले पद त्याग्न अस्वीकार गरे र नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको घोषणा गरे ।
लेकोर्नुले उनको नयाँ मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले २०२७ मा राष्ट्रपतिको लागि उम्मेदवारी दिने आफ्नो महत्वाकांक्षा त्याग्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।
म्याक्रोनको दोस्रो कार्यकाल २०२७ सम्म चल्छ, तर राष्ट्रिय सभामा बहुमतको अभावका कारण उनले धेरै निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न कठिनाइहरूको सामना गरिरहेका छन्। यो पुन: नियुक्तिलाई राष्ट्रपतिको आफ्नो कार्यकाललाई बलियो बनाउने अन्तिम मौकाको रूपमा हेरिएको छ ।
विगत एक वर्षदेखि फ्रान्समा राजनीतिक गतिरोध रहेको छ, र यो त्यस्तो समयमा आएको छ जब युरोपेली संघको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र कठिन चरणबाट गुज्रिरहेको छ । फ्रान्सको ऋण संकट बढ्दै गइरहेको छ । २०२५ को पहिलो त्रैमासिकमा, फ्रान्सको कुल ऋण ३.९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन जीडीपीको ११४ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क संस्थानको तथ्याङ्क अनुसार, फ्रान्सको गरिबी दर पनि २०२३ मा १५.४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन १९९६ पछिको उच्चतम हो ।
म्याक्रोनले अब आफ्नो पेन्सन सुधार पहलबाट पछि हट्नु पर्ने हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । यो कदमले व्यापक आलोचना र विरोधको सामना गर्नु परेको छ । व्यापक विरोधको बावजुद उनले २०२३ मा कानूनमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
