अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयमा राष्ट्रिय राजनीति ध्रुविकृत भैरहेको छ । तर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले अस्वभाविक मौनता साँधेको छ ।
आफू सत्तामा हुँदा विपक्षीहरुलाई व्यङ्ग गर्दै एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पढ्न भनेका थिए । विपक्षमा पुगेपछि एमालेले यो सरकारको बिषय भन्दै आफ्नो सरोकार नभएको मात्रै भनेन, सदनमा टेबल भएपछि पार्टीको लाईन सार्वजनिक गर्ने बतायो । तर अहिले जब सदनबाट एमसीसी अघि बढ्यो, एमाले चुपचाप रमिता हेरिरहेको छ । सत्तापक्षमा घर झगडा चर्कोस् र गठबन्धन टुटेपछि आफू छिर्न पाउँ भन्ने दाउमा एमाले देखिन्छ । त्यसो नभए एमसीसी पारित गरेकोमा विरोध गर्दै चुनावी नारा बनाउन खोज्दैछ । राष्ट्रिय राजनीति नै ध्रुविकृत भएको एमसीसी जस्तो बिषयमा एमालेले यस्तो प्रवृति देखाउन मिल्छ र ?
गठबन्धनका १६८ सांसद छन् । तर सहकार्य टुटे कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दल मात्रै एमसीसी पक्षधर हुनसक्छन् । सदन अवरुद्ध गरिरहेको एमालेले समर्थन गरे एमसीसी अनुमोदन हुन समस्या हुन्न । सामान्य बहुमतले पारित हुने भएकोले उसका ९८ जना सांसद निर्णयक हुन्छन् । तर पार्टीभित्रै पक्ष र विपक्षमा आवाज उठिरहँदा एमाले अझै पनि लाभ हानीको विश्लेषणमा केन्द्रीत छ ।
एमसीसीको विषयलाई लिएर शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ हाबी हुँदैछ । सत्ता साझेदार चार दलले साथ नदिए एमालेसँग मिलेरै भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराउन सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस दौडधुपमा छ । तर एमालेले अस्वभाविक मौनतालाई उसले एमसीसीलाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । यो एमालेका लागि त फाईदाको बिषय बन्ला तर उसको दोधारे प्रवृतिले राजनीतिक जटिलता झन् बढ्ने देखिन्छ ।
