नेपाल अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको संस्था नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्र सुधारका लागि विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ । अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई बधाई दिँदै नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारका विषय उठाएको हो ।
भेटमा नाइमाले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिता नभई आवश्यकताका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति आवश्यक रहेको बताउँदै करको भार घटाउने, कर प्रणाली सरल र सन्तुलित बनाउने तथा सवारी खरिदमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा र २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, भन्सार जाँचपासपछि पनि फरक व्याख्याका आधारमा बेरुजु उठ्ने समस्या देखिएको भन्दै स्पष्ट र एकरूप प्रणाली लागू गर्नुपर्ने नाइमाको भनाइ छ । भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने, परीक्षण पूर्वाधार विकास गर्ने, यातायात ऐन पुनरावलोकन गर्ने, डिजिटल प्रणाली एकीकृत गर्ने, सडक सुरक्षा र प्रदूषण नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ। साथै, ‘नेपालमै बनाऔँ’ अवधारणाअन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योग प्रवर्द्धन र दीर्घकालीन नीति स्थिरता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युतीय सवारीका लागि स्पष्ट र प्रोत्साहनमुखी नीति आवश्यक रहेको तथा हाइब्रिड सवारीलाई पनि उचित वर्गीकरण गरी न्यायोचित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा नाइमाले जोड दिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नाइमाका सुझावहरू सान्दर्भिक रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भएको भन्दै सरकार कर प्रणालीलाई थप सन्तुलित र व्यवहारिक बनाउने दिशामा काम गरिरहेको जानकारी उनले दिए । प्रस्तुत सुझावहरूलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरेको नाइमाले जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच नाइमाको टोलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालसँग पनि भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको छ । मन्त्री लम्सालले अटोमोबाइल क्षेत्रले राजस्व, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै संकलित करको केही हिस्सा सम्बन्धित क्षेत्रकै विकासमा पुनः लगानी गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए। कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू छिट्टै अघि बढाइने आश्वासन पनि उनले दिए ।
नाइमा अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा उत्पादकहरूको साझा संस्था हो । यसले नीति सुधार, उद्योग प्रवर्द्धन र दिगो यातायात प्रणाली विकासमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ । संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै राष्ट्रिय राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन् ।
