काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ । सर्वाेच्चले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा हदबन्दी सम्बन्धी जग्गा कुनै पनि बहनामा प्रयोग ल्याउन वा अरू प्रयोजनका लागि भन्दै अन्यत्र सार्न नपाउने व्याख्या गरेको छ ।
यो फैसलाको पूर्ण पाठसँगै उक्त जग्गामा गर्न खोजिएको सबै चलखेलका ढोकाहरू बन्द गरिदिएको छ । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला २०८० माघ २४ गते सुनाएको थियो
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले केही नेपाल ऐनमा भूमि सम्बन्धी ऐनका केही बुँदा संशोधनमा घुसाएर उक्त जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिन खोजेका थिए । सट्टापट्टा गरेर अन्यत्रकै जग्गा दिइँदै उक्त जग्गामा हाउजिङको योजना अघि सरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै यो जग्गामा आफैँ सर्त तोकिदिएको छ । यो फैसलाले अब देशभरका हदबन्दीभित्र परेका जग्गाहरू अन्य नाममा व्यक्तिले प्रयोग गर्न पूर्ण रुपमा रोक लाग्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय वा प्रतिष्ठानलाई दिइएको हदबन्दी छुटको सुविधाको कुनै पनि नाममा अन्यत्र सार्न नपाइने भनी स्पष्ट रूपमा पूर्ण पाठमा भनेको छ । सर्वोच्चले जग्गा दुरुपयोग गर्न नदिनका लागि कडा सर्तयुक्त मापदण्ड पनि पूर्ण पाठमा तोकेको छ ।
गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया बगानका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा प्लटिङ गरी बेचबिखन गर्न दिन नीतिगत रूपमै चलखेल भएको दाबीसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ,ओमप्रकाश मिश्र, भक्तराज भारतीसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टामा दिने सरकारको निर्णय गैर कानुनी भएको ठहर गरेको थियो ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असार २४ गते गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको झापा जिल्लाको बिर्तामोड–६ मा रहेको ३ सय ४३ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि केही नेपाल ऐनमार्फत कानुन समेत संशोधन गरिएको थियो ।
संसद्बाट कानुन बनेर पारित हुँदै उक्त जग्गामा प्लटिङका लागि बैना सुरु हुन थालेपछि यो प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसपछि अधिवक्ता अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले केही व्यक्तिको स्वार्थ सिद्धि गर्न राष्ट्रिय हित विपरीत हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्री वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको माध्यमबाट व्यापारीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउने गरी गिरीबन्धु टी स्टेटका पक्षमा गरिएको सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरी अन्य उद्योग–प्रतिष्ठानका हकमा पनि लागू हुने गरी विभिन्न सर्त तोकेर परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको तीन बुँदे परमादेश
सर्वोच्च अदालतले यो विवादमा महत्त्वपूर्ण तीन बुँदामा परमादेश र एक बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
‘माथि विवेचित कुराहरू अनुकूल हुने गरी देहाय बमोजिम गर्नु/गराउनु भनी प्रत्यर्थीको रूपमा रहेका नेपाल सरकारका सबै निकायहरू लगायतका अन्य सबै प्रत्यर्थी सार्वजनिक निकायहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ‘ (क) उचित र पर्याप्त कारण परी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्नु परेको अवस्थामा स्वीकृति प्रदान गर्दा सात बुँदामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
फैसलाको पूर्ण पाठको ‘क’ नम्बर खण्डमा सात बुँदामा कडा सर्त राखेको छ । सर्वोच्चले पहिलो सर्तमा सातबाट कुरा ध्यान दिइनुपर्ने भनेको छ ।
पूर्ण पाठको परमादेशको खण्ड ‘क’ मा
(१) जग्गाको क्षेत्रफल (२) चिया उत्पादन हुने क्षमता वा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषण सहितको निश्चित राय; (३) सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा ( एउटै प्लटमा) उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता; (४) सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्य; (५) तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी सङ्ख्या नघट्ने कुराको सुनिश्चितता; (६) सट्टापट्टा गरिने जग्गामा चिया खेती गरिँदाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन; (७) जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नु परेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार समेतका समग्र पक्ष यकिन (सुनिश्चित) भएपछि मात्र भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्नु, गराउनु ।
सर्वोच्चले पूर्ण पाठको परमादेश ‘ख’ मा बाँझो राखिएको जग्गा जुन सर्तमा लिइएको हो त्यो पुरा नभएको भए नेपाल सरकारमा नाममा तत्काल ल्याउन समेत भनेको छ ।
(ख) हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिए बमोजिमको (सर्त बमोजिमको) प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक (अन्य) प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनु ।
सर्वोच्चले तेस्रो बुँदामा २०६० सालको निर्णयलाई आधार मान्दै ५१ रोपनी जग्गा समेतलाई हदबन्दीभित्र ल्याउन परमादेश जारी गरेको छ ।
(ग) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ को उपदफा (४) बमोजिम भूमिको हदबन्दी लागू भएको क्षेत्रहरूमा सो हदबन्दी लागू भएको मितिसम्म कानुन बमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा आफ्नो साथमा वा आफ्ना परिवारका साथमा हुने कुनै जग्गावालाले हदबन्दी सम्बन्धी दफा ७ बमोजिमको प्रावधान प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गा नेपाल कानुनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला अंशियार बाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दान दातव्य, सट्टापट्टा गरी वा अरू कुनै ब्यहोराले हक छाडी दिएको रहेछ भने सो लेनदेनको लिखत रजिस्ट्रेसन पास भएको वा नभएको जे भए तापनि त्यस्तो लेनदेनलाई दफा ७ को (हदबन्दीको) तात्पर्यको लागि मान्यता नदिइने छ ।
र त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी दफा ७ को प्रावधान लागू हुने (हदबन्दीको प्रावधान लागू हुने देखिन्छ । तसर्थ, गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको हदबन्दी प्रयोजनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नु र तदनुसार गणना गर्दा हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोगमा नरहेको प्रत्यर्थी गिरबिन्धु टी स्टेट प्रालिका नाममा रहेको जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन,२०२१ बमोजिम नेपाल सरकारमा नामा प्राप्त गर्नु, गराउनु ।
त्यस्तै सर्वोच्चले पूर्ण पाठमा २०७८ वैशाख १३ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट प्रस्तुत विवादसम्बन्धी निर्णय भएपछि २०७८ माघ २३ मा कोशी प्रदेश सरकारबाट उल्लिखित विषयमा प्रश्न उठाई निर्णय गरेको प्रसङ्ग समेत लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइयो भन्दै समन्वयमा काम गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
‘नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको सङ्घको अधिकार सूचीको प्रकरण २९ मा “भू उपयोग नीति, अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको अधिकार सूचीको प्रकरण १६ मा “भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख“ र अनुसूची ७ को सङ्घ तथा प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा “भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानुन” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ’ फैसलाको पूर्ण पाठको ३१ मा भनिएको छ, ‘सङ्घीयताको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गरिएको राज्य संरचना र शक्तिको बाँडफाँड अनुसार “भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानुन” निर्माण गर्ने कुरामा प्रदेशहरूमा समेत अधिकार रहेको देखिन्छ । तर सङ्घीय तहबाट भूमि सम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारसँग सामान्य परामर्श पनि गरेको देखिएन ।
नेपालको संविधानले समन्वय र सहकार्यको मान्यतामा आधारित सङ्घीय संरचनाको व्यवस्था गरेको हुँदा यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्थापनका कुरामा प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय कायम गरी सहकार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।’
फैसलाको पूर्ण पाठमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा कुनै नीति वा कानुन निर्माण गर्दा समन्वय काय गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने उल्लेख छ ।
हदबन्दी छुट र जग्गा सट्टापट्टाको विषयमा सङ्घीय सरकारले एकलौटी निर्णय गर्न नसक्ने गरी सर्वोच्चले सीमा निर्धारण गरेको छ । ‘सङ्घीयताको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गरिएको राज्य संरचना र शक्तिको बाँडफाँट अनुसार भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, भूमि नीति र सोसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने कुरामा प्रदेशहरूमा समेत अधिकार रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ
‘तर सङ्घीय तहबाट भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारसँग सामान्य परामर्श पनि गरेको देखिएन । नेपालको संविधानले समन्वय र सहकार्यको मान्यतामा आधारित सङ्घीय संरचनाको व्यवस्था गरेको हुँदा यस प्रकारका नीतिगत व्यवस्थापनका कुरामा प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय कायम गरी सहकार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
तसर्थ, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा कुनै नीति वा कानुन निर्माण गर्दा समन्वय कायम गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।’
