नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस निर्णयले निजी क्षेत्रका व्यवसाय, लगानी र व्यक्तिगत सुरक्षामा सरकारको प्रतिबद्धता देखिएको बताए। उनले यसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रममा यो रणनीति समेटिएको छ। देशको आर्थिक स्थायित्व, लगानी वातावरण सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रप्रति विश्वास पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषदले उक्त रणनीति स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले यस रणनीतिमार्फत भौतिक सुरक्षा र सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, नियम सहज बनाउने व्यवस्था, लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास र प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत र सहजता प्रदान गर्न महासंघले प्रस्ताव पेश गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले आवश्यक सहुलियत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
नीतिगत सुधारका लागि महासंघको आग्रहअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यसअनुसार १५ वटा कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् ।
महासंघले आर्थिक सुधारको दोस्रो चरणका लागि मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न यसअघि नै सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। अध्यक्ष ढकालले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० अभियानअन्तर्गत आवश्यक कानुन संशोधन, परिमार्जन र खारेजीका लागि पहल गरिएको बताए ।
यसैगरी विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत समान प्रकृतिका निकायलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउने निर्णयले सेवा प्रवाह सरल हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
सरकारले अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गर्ने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै सबै व्यावसायिक सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउने गरी ४५ दिनभित्र एकद्वार सेवा प्रणाली तयार पार्ने योजना अघि बढाइएको छ ।
ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। ऊर्जालाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी उत्पादनमुखी उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके दोहोरो लाभ हुने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले गत कार्तिक २२ गते आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा बदलिँदो परिस्थितिमा यस्तो रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य कार्यक्रममा थप छलफल गरी महासंघले सरकारसमक्ष अवधारणापत्र पेश गरेको थियो ।
