काठमाडौँ । विपक्षी दलहरूले सरकारले अध्यादेशमार्फत महत्वपूर्ण कानुन संशोधन गर्न खोजेको भन्दै कडा विरोध जनाएका छन् ।
बुधबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारले संसद छल्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको घोर विरोध, भर्त्सना र निन्दा गरेको हो ।
बैठकमा काँग्रेसले बोलाएको यस बैठकमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सरस्वती लामा सहभागी थिए ।
बैठकले सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ तथा सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको र वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन अध्यादेश तथा विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
विपक्षी दलहरूले संसदको अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताएका छन् । संयुक्त बैठकले जारी गरिएका सबै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भइसकेका अध्यादेशहरू संसद छल्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै ती स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध पनि गरिएको छ ।
विपक्षी दलहरूले स्थगन गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
