भारतका विपक्षी दलले लोकसभा अध्यक्ष (सभापुख) ओम बिरालाविरुद्ध अविश्वासको सूचना पेश गरेका छन् । लोकसभाका ११८ सांसदको हस्ताक्षरसहित उनीहरुले सभामुखविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको सूचना दिएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
संसदमा राष्ट्रपतिको भाषणमा धन्यवाद प्रस्तावआमा छलफलका क्रममा सभामुखले विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीसहित अन्य विपक्षी नेताहरुलाई बोल्न नदिएको भन्दै उनीहरु सभामुखविरुद्ध उत्रिएको बताइएको छ ।
भारतीय संविधानले लोकसभाका सभामुखलाई हटाउने प्रक्रिया प्रदान गर्दछ। प्राविधिक रूपमा, यसलाई महाभियोग भनिँदैन । सभामुखलाई हटाउने व्यवस्था संविधानको धारा ९४(ग) अन्तर्गत गरिएको छ, जसमा लोकसभाको प्रस्तावद्वारा सभामुखलाई हटाउन सकिन्छ भनिएको छ ।
सभामुखलाई हटाउन प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा कम्तिमा १४ दिन अगाडि लिखित सूचना आवश्यक पर्दछ । यसबाहेक, यस्तो कुनै पनि प्रस्तावलाई कम्तिमा ५० सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
सभामुखलाई हटाउने प्रस्तावमाथि सदनमा छलफल वा बहस भइरहेको बेला, सभामुखले अध्यक्षता गर्न सक्दैनन् । यस समयमा, उपसभामुख वा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त अन्य सदस्यले कार्यवाहीको अध्यक्षता गर्छन् ।
मतदान प्रक्रिया: सभामुखलाई हटाउनको लागि त्यस समयमा सदनका सबै सदस्यहरूको बहुमत आवश्यक पर्दछ । सरल भाषामा भन्नु पर्दा, यो सामान्य अविश्वास प्रस्तावभन्दा फरक छ, किनकि यसमा उपस्थित र मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमत मात्र आवश्यक पर्दैन । सबै सदस्यहरूको उपस्थिति र मतदान आवश्यक छ । यसलाई उदाहरणको लागि, लोसभामा सदस्य संख्या ५४३ छ भने, अनुपस्थित वा अनुपस्थित सदस्यहरूको संख्यालाई ध्यान नदिई सभामुखलाई हटाउन कम्तिमा २७२ मत आवश्यक पर्दछ । यदि लोकसभामा बहुमतले प्रस्ताव पारित भयो भने, सभामुखलाई तत्काल प्रभावबाट राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन् । त्यसपछि सदनले नयाँ सभामुख चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ ।
लोकसभाको सभामुख सामान्यतया सत्तामा रहेको दलद्वारा निर्वाचित हुने भएकोले, यदि सभामुखलाई हटाउन आवश्यक संख्यामा मत प्राप्त भयो भने, यसलाई सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मानिन्छ ।
