दीपेन्द्र प्रजापति/कालो झोला ।
वीरगञ्ज, १० साउन । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले तराई-मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न माँग गरेका छन् ।
बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय मागेर बोल्दै पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद यादवले तराई-मधेसमा अहिले मच्चेको पानीको हाहाकार तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।
‘अहिले तराई-मधेसमा पानीको कहर छ, साउने घामले बेस्सरी तातिएका तराईवासीले घरी घरी आकाश तिर हेर्छन्, टुक्रिएका बादल सल्लगै उडेर कहिले कता, कहिले कता पुग्छन् । थोपाहरू खस्छन् खोज्छन् तर एक छिनमै एक्लिनछन् । देशभरि मनसुन छ, तर त्यहाँ पानी पर्दैन,’ उनले भने ।
पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहेका यादवले तराई-मधेस क्षेत्रमा पहिले ५० देखि १ सय फिट गाडिएका चापाकलहरूमा पानी आउने गरे पनि अहिले ३०० फिट खनेर गाड्दा पनि पानी नआएको बताए । ‘आज तराईवासीहरू एक थोपा पानीका लागि तर्सिरहेका छन् । रात भरि पानीको लागि लाइन बसिरहेका छन् । नगरपालिकाको गाडी कुरेर बस्छन् ।’
मधेसमा जारी पानीको समस्या बारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए पनि बजेट अभावका कारण समस्या समाधान नहुन सकेको सुनाउँदै उनले सरकारसँग रहेको आकस्मिक बजेटलाई प्रयोग गर्न माग गरे । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूले पानीको समस्या बारे जानकारी गराएको सुनाउँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्कालै खानेपानी मन्त्रीज्यूलाई बोलाएर समस्या समाधानका लागि काम अगाडि बढाउन भन्नु भएको थियो । खानेपानी मन्त्रीज्यूले पनि सोहीअनुसार मातहतका विभागहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो । तर बजेट अभावका कारण समस्या समाधान हुन् सकेको छैन ।’
कर्मचारीहरूले बजेट नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउने गरेको उनले सुनाए । ‘तराईवासी पानीका लागि तर्सिरहेका छन्, अनि सरकारले आकस्मिक कोष यतिकै राखिराखेको छ । त्यसलाई प्रयोग गर्न एकदमै आवश्यक छ,’ उनले भने
एक फरक प्रसङ्गमा बोल्दै उनले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई महाभियोग लगाउन माग गरे । निर्वाचन आयुक्तले आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने मनसायले विज्ञप्ति निकालेको आरोप लगाउँदै उनले महाभियोग लगाउन माग गरे ।
‘जनप्रतिनिधिको चरित्र हत्या गरेर निर्वाचन आयुक्तले विज्ञप्ति निकालेका छन् । हामीले समयमै निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरेका छौँ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा त्यसको रेकर्ड पनि छ । फेसबुकमार्फत पनि सार्वजनिक गरेका छौँ । तर कानुनको आफैँ व्याख्या गरेर निर्वाचन आयुक्तले जरिवाना तोकेका छन् । त्यो खेदजनक छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई माफी माग्न अनुरोध गर्दछु । माफी माग्नुभएन भने त्यस्ता प्रमुख आयुक्तलाई मानहानि मुद्दा ठोक्नुपर्छ कि महाभियोग लगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
