काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी सातादेखि युरोपेली संघबाट आयात हुने कार तथा ट्रकमा भन्सार शुल्क बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याइने बताएका छन् ।
ट्रम्पका अनुसार युरोपेली संघले यसअघि भएको व्यापार सम्झौताको पालना नगरेकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो । उनले युरोपेली कम्पनीहरूले अमेरिका भित्रै उत्पादन गरेमा त्यस्ता सवारीमा कुनै कर नलाग्ने स्पष्ट पारे ।
उनले हाल अमेरिकामा अटोमोबाइल तथा ट्रक उत्पादनका लागि नयाँ कारखाना स्थापना भइरहेको र ती क्षेत्रमा १०० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी भित्रिएको दाबी गर्दै यसले रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक विकासलाई तीव्र बनाउने दाबि गरेका छन् ।
गत वर्ष ट्रम्प र युरोपेली संघ बीच ‘टर्नबेरी सम्झौता’ भएको थियो । यो सम्झौता युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयेनसँग जुलाई महिनामा भएको थियो, जसको नाम स्कटल्याण्डस्थित ट्रम्पको गोल्फ मैदानका आधारमा राखिएको हो ।
उक्त सम्झौताको उद्देश्य अमेरिका र युरोपेली संघबीच बढ्दो व्यापारिक तनाव कम गर्नु थियो । सम्झौताअनुसार युरोपेली संघबाट आउने अधिकांश सामानमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क निर्धारण गरिएको थियो, जुन यसअघि प्रस्तावित ३० प्रतिशतभन्दा कम थियो ।
यसको बदलामा युरोपेली संघले अमेरिकामा लगानी बढाउने र केही आर्थिक नीतिमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर पछि इस्पात र एल्युमिनियममा लगाइने शुल्कलगायत विषयमा दुवै पक्षबीच विवाद चर्किएको थियो ।
यसैबीच, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति आफैंले आर्थिक आपतकाल घोषणा गरेर युरोपेली संघका सामानमा भन्सार शुल्क बढाउने अधिकार नभएको फैसला दिएपछि केही अवस्थामा शुल्क घटाएर १० प्रतिशतसम्म ल्याइएको थियो ।
नयाँ निर्णयले जर्मनी र फ्रान्सजस्ता देशको अटोमोबाइल क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । शुल्क बढेपछि युरोपेली सवारी साधन अमेरिकी बजारमा महँगो हुने र माग घट्ने सम्भावना छ । यसले उत्पादन र नाफामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । विश्लेषकहरूका अनुसार निर्यात घटेमा युरोपेली कम्पनीहरूले उत्पादन कटौती गर्न सक्ने र रोजगारीमा पनि असर पर्ने जोखिम छ । यससँगै युरोपको आर्थिक वृद्धि दरमा समेत सुस्तता आउन सक्ने देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ, यसको असर अमेरिकामा पनि पर्नेछ । युरोपेली सवारी महँगो हुँदा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने र बजारमा विकल्प सीमित हुन सक्नेछ ।
यसबीच युरोपेली संघले पनि जवाफी कदमस्वरूप अमेरिकी वस्तुमा भन्सार शुल्क बढाउन सक्ने आशंका गरिएको छ । यदि यस्तो भएमा यो विवाद ठूलो व्यापार युद्धमा परिणत हुन सक्ने र दुवै पक्षलाई नोक्सान पुग्ने देखिन्छ ।
यसका साथै, इरानसँग सम्बन्धित विषयमा पनि अमेरिका र युरोपेली देशहरूबीच मतभेद कायम छ । फ्रान्स, स्पेन र इटालीले अमेरिकालाई इरानमाथि आक्रमणका लागि आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न नदिने बताइसकेका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि कडा प्रतिबन्ध र दबाबको नीति अपनाउँदै आएको छ भने युरोपेली देशहरू कूटनीतिक वार्ता र सम्झौतामार्फत समाधान खोज्ने पक्षमा रहेका छन् ।
