काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता र पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका अधिकारीहरुसँग संयुक्त छलफल गरेको छ ।
सडक, चोक तथा सार्वजनिक स्थलमा सहयोग माग गरिरहेका अपाङ्गता भएका, विभिन्न दुर्व्यसनमा रहेका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुले सडकमा, सडक किनारामा सहयोग माग्ने गरिरहेका भेटिन्छन् । दृष्टिविहिन व्यक्तिहरु आकाशे पुल, पार्क तथा विभिन्न चोकहरुमा गीत गाएर सहयोग याचना गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई सडक जीवनबाट पारिवारिक तथा सामाजिक पुनःस्थापना र रोजगार क्षेत्रमा आवद्ध गराउने छलफलको मुख्य विषय थियो ।
सडक आश्रित मानव व्यवस्थापन गर्दा मानव अधिकारमैत्री र सहभागितामूलक उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्ने, एकीकृत रुपमा उद्धार गरेपछि आवश्यकताका आधारमा अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, दुर्व्यसन जस्ता अवस्थाका आधारमा व्यक्तिहरुको वर्गीकरण गरेर मानवोचित व्यवस्थापन गरिने कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बताएकी छन् । उनले भनिन्- ‘अल्पकालीन आश्रय, मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य परीक्षण उद्धारका क्रममा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया हुन् । उद्धार गरिएका व्यक्तिहरुको अवस्था र आवश्यकता पहिचान सकिएपछि पारिवारिक तथा सामाजिक पुनःस्थापना, रोजगार तथा स्वरोजगारका लागि सिप विकास तालिम सञ्चालन, स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता कामका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने र त्यसका आधारमा सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् ।’
परिवार र समाजबाट बहिष्करणमा परेपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक पहिचान भएका व्यक्तिहरु सडकमा आश्रित हुनु परेको छलफलमा सहभागीले काम गर्दाको अनुभव सुनाएका तिह्ये । पेशा र रोजगार क्षेत्रमा जाँदा पहिचान, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादा र आत्मसम्मानमा स्वीकार नगरिएका कारण सडकमा माग्नु परेको अवस्था सहभागीहरुले सुनाएका थिए ।
दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू सडक, सार्वजनिक यातायात र बजार क्षेत्रमा गीत गाउनु पर्ने अवस्थाका विषयमा छलफल गर्दै दृष्टिविहिनहरुका लागि रोजगार स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको थियो । सडकमा आश्रित युवाहरुमा लागू औषधको दुव्र्यसन रहेकोले उहाँहरुलाई परिवारमा पुनर्मिलन गराउनु अघि सुधार केन्द्र तथा पुनःस्थापना केन्द्रमा राखेर आचरण तथा व्यवहार सुधारमा काम गर्नु पर्ने खाँचो देखाइएको छ ।
छलफलमा अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने, पुनःस्थापना र सशक्तीकरणका कार्यक्रममा संयुक्त मोडेल बनाउने विषय उठान भएका थिए ।
