काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालीसेले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । उनले यसलाई केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमणको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
उनका अनुसार यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ भने सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास पनि उजागर गरेको छ । सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसको ठहर छ ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति कांग्रेसले गम्भीर असहमति जनाएको छ । यस्तो परिवर्तनले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गर्दै सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रणाली कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ ।
त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए पनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको कांग्रेसले जनाएको छ । यसलाई संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न जोडदार आग्रह गरेको छ ।
