श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इराक नयाँ श्रमिक पठाउन श्रम स्वीकृति नदिइएको स्पष्ट गरेको छ ।
मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इराकमै काम गरिरहेका नेपालीलाई आवासीय परिचय पत्र (रेसिडेन्सी कार्ड) भएकालाई पुनः नेपालमा आई आफनो रोजगारीलाई निरन्तरता दिन चाहनेलाई श्रम स्वीकृति दिने स्पष्ट गर्दै नयाँ श्रमिक पठाउन श्रम स्वीकृति नदिएको स्पष्ट गरेको हो ।
सरकारले पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इराकमा रहेका नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिइने निर्णय गरेको थियो । २०६१ भदौ १५ मा १२ जना नेपालीको हत्या भएपछि सुरक्षाको कारण देखाएर सरकारले इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता पनि इराकको अमेरिकी बेस क्याम्प, विभिन्न देशका दूतावास, पेट्रोलियम आयोजनादेखि घरेलु श्रमिकको हैसियतमा काम गरिरहेका छन् । सरकारले यसअघि २०६७ साउन १२ गते इराकको अमेरिकी बेस क्याम्पमा काम गरिरहेका ४० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारलाई वैध हैसियत दिने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला अमेरिकी सेनाको कन्ट्याक्ट कमान्ड (सेन्टाम) ले नेपालीलाई वैधता नदिए नेपाल पठाउने भन्दै २० दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसपछि अमेरिकाले कूटनीतिक च्यानलमार्फत प्रतिबन्ध फुकुवा भए कामदार नफर्काउने संकेत दिएपछि श्रम मन्त्रालयले वैधता दिएको थियो ।
मन्त्रालयले भनेको छ- ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/०९/११को निर्णय अनुसार यस मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएको इराकमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने र नेपाली प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार जापान पठाउने निर्देशिका, २०६६ खारेज गर्ने सम्बन्धी निर्णयका सम्बन्धमा आम सञ्चार माध्यम, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र सरोकारवाला नेपाली नागरिकमा भ्रम र अन्यौलता सिर्जना भएको विषयमा यस मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको छ ।’
विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले इराकमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्णय नेपाल सरकारले इराकमा संस्थागत एवम् व्यक्तिगत रुपमा नयाँ कामदारको रुपमा जान खुला गरेको नभई इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुलाई नेपाल आएको बखतमा इराकको रेसिडेन्सी कार्ड र त्यहाँको वैधानिक भिषा देखाई वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको अधीनमा रही श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने विषय रहेको सरोकारवाला सबैलाई स्पष्ट पारेको उल्लेख गरिएको छ ।
