संसदबाट अनुमोदन भएको सम्झौता अनुरूप आयोजना निर्माणका लागि ६ वटा पूर्व सर्त तय गरिएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्ट बताउँछन्।
ती मध्य हालसम्म पाँच वटा पूर्व सर्त – प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता, विद्युत् नियमन आयोगको गठन, नेपालमा उत्पादित बढी भएको विजुली दोस्रो अन्तर देशीय प्रसारण लाइनबाट बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुर पुर्याउने विषयमा नेपाल भारतबीच सहमति र संसद्को अनुमोदन – सम्पन्न भइसकेको छ।
”यी पूर्व सर्त कागजी काम हुन्। सम्झौताका अनुरूप काम हुन गर्नुपर्ने कामको एउटा पूर्व सर्त चाहिँ निर्माण क्षेत्रसम्म पहुँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसलाई साइट एक्सेस भन्छ,” विष्टले भने।
”यो के हो भन्दा ठेकेदारको छनोट भएपछि निर्माण कम्पनीलाई निर्माण स्थलमा जानुपर्यो। आयोजना बन्नुपर्ने ठाउँसम्म निर्बाध रूपमा जान सकियोस् भनेर यो एउटा पूर्व सर्त राखिएको थियो।”
