विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालमा दिगो र समावेशी वित्त प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना स्वीकृत गरेको छ । यस परियोजनाबाट नेपालका एक लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई वित्तीय पहुँच विस्तार हुने र रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि देशीय डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार यस परियोजनाले नेपाल सरकारको निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डीसीजीएफ) लाई सुदृढ बनाउनेछ । उनले भनेका छन्- ‘जोखिम साझेदारी विस्तार, वित्तीय दिगोपन सुदृढीकरण तथा महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायजस्ता पछाडि परेका वर्गका लागि नयाँ ग्यारेन्टी उत्पादनहरू सुरु गर्न यो परियोजना सहयोगी हुनेछ ।’
वित्तीय पहुँच सहज बनाइने र लेनदेनका अवरोध घटाइने भएकाले वित्तीय समावेशीकरण विस्तार, एमएसएमईलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा जोड्ने र निजी क्षेत्र, नेतृत्वको रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना’ (एसआईएफ) ले विश्व बैंकद्वारा वित्तपोषित ‘वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व तथा वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण (डीपीसी) श्रृङ्खलाअन्तर्गत २०२४ मा सम्पन्न सुधार प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिनेछ ।
परियोजनाअन्तर्गत नेपाल क्रेडिट सूचना ब्युरो (सीआईबीएन) को प्रविधि तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गरिने बताइएको छ । यसले तथ्यांकको पहुँच विस्तार, वैकल्पिक तथ्यांक स्रोतको एकीकरण तथा तथ्यांक सुरक्षासहित गोपनीयता सुदृढ गर्न मद्दत गर्नेछ । यस कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले पनि सहयोग गर्दै आएको छ ।
दक्षिण एशिया क्षेत्रका वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ तथा परियोजना टोली प्रमुख सबिनराज श्रेष्ठका अनुसार पर्याप्त धितोको अभाव र सीमित कर्जा इतिहासका कारण एसएमईहरूले सुलभ वित्तमा पहुँच पाउन कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । उनले भनेका छन्- ‘डीसीजीएफको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली उन्नत गर्दै, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया छरितो बनाउँदै तथा जोखिम–आधारित मूल्य निर्धारण र ‘फर्स्ट–लस कभरेज’ प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्दै कोषलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।’
