काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको छ ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई पार्टीको तर्फबाट दिएको सुझावमा श्रम संकृति पार्टीले जनताद्वारा प्रत्यक्ष चुनिने कार्यक्रारी प्रमुख राष्ट्रपति हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
श्रम संस्कृतिले सरकार गठन गर्दा कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो कार्यसम्पादन सहज हुने व्यक्तिहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् बनाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि सुझाएको छ ।
पार्टीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा सबै जातजाति, समुदाय र लिङ्गको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, व्यवस्थापिकाको मुख्य भूमिका कानुन निर्माण, सरकारको कामको निगरानी, मूल्याङ्कन र आवश्यक सुझाव दिने हुनुपर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी कार्यकारी प्रमुखको अधिकार र सीमालाई स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने, निरंकुश बनेमा महाअभियोग लगाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने र संसदबाट महाअभियोग पारित भएमा पदमुक्त हुने प्रावधान आवश्यक रहेको प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
पूर्ण समावेशी राज्य प्रणालीको अवधारणाअनुसार सबै जातजातिका नागरिकलाई राज्यका हरेक अंगमा सहभागिता गराउने, राजनीतिक पददेखि सेना, प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्रसम्म समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ ।
