दीपेन्द्र प्रजापति/कालो झोला ।
बीरगंज, १३ वीरगंजको मुख्य सडक विस्तार कार्यलाई लिएर “वीरगंज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति” को नाममा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा केही व्यक्तिहरूले दिएको अभिव्यक्ति प्रति वीरगंज महानगरपालिकाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला पश्चात् सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सुरु गरेको सडक विस्तार कार्यको विरोधमा मुख्य सडक क्षेत्रका घरधनीहरू संघर्ष समितिको ब्यानरमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
शनिबार भएको प्रदर्शनका क्रममा संघर्ष समितिसँग आबद्ध कुन्दन रौनियारले दिएको अभिव्यक्ति तथ्यहीन, भ्रामक तथा सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल असर पार्ने खालको रहेको भन्दै महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाइएको ।
विज्ञप्तिमा महानगर प्रमुखलाई ‘दुश्मन’ को संज्ञा दिँदै गालीबेइजतीमा उत्रिनु निन्दनीय रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, यस्ता गतिविधिले सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
यसै गरि, रौनियारले राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाबारे अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको तथा नेवार समुदायप्रति होच्याउने टिप्पणी गरेकोप्रति पनि महानगरले आपत्ति जनाएको छ । शंखधर साख्वा नेपाल संवतका प्रवर्तक तथा सामाजिक न्यायका अग्रदूतका रूपमा चिनिने ऐतिहासिक व्यक्तित्व भएकाले उहाँमाथिको टिप्पणीले समग्र समाजको भावनामा आघात पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चिल्ड्रेन पार्क सम्बन्धमा उठाइएका विषयहरू पनि तथ्यपरक नरहेको महानगरले स्पष्ट पारेको छ । उक्त पार्कमा राखिएको शंखधर साख्वाको शालिक बाहिरबाट ल्याइएको नभई विगतदेखि त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालय अगाडि रहेको शालिकलाई स्थानान्तरण गरी राखिएको जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रतिशोधपूर्ण तथा साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति दिने तथा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन स्थानीय प्रशासनसँग माग गरिएको छ । साथै, सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन, तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति दिन तथा सामाजिक एकता र विधिको शासनको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
महानगरका अनुसार वर्तमान नेतृत्व प्रारम्भदेखि नै सडक विस्तारको पक्षमा रहेको भए पनि उक्त कार्य संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले स्थानीय तहको प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको छ । विगतमा विभिन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताका कारण सडक विस्तार कार्य अवरुद्ध हुँदै आएको थियो ।
विशेषगरी २०७६ असोज ८ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशका कारण प्रक्रिया लामो समय सम्म रोकिएको थियो । तर २०८१ फागुन २८ गते अन्तिम फैसला भएसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।
