नेपाल र भारतबीच भएको मल खरिदसम्बन्धी सम्झौताले किसानलाई सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको मलको ३० प्रतिशत परिमाण आपूर्ति हुने सुनिश्चित गरेको कृषि मन्त्रालयका सचिवले बताएका छन्।
दुई देशबीचको समझदारीपत्रको कार्यान्वयनका लागि मार्च महिनाभित्रै मल खरिदको मूल्य सहितका विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको संयुक्त स्टेरिङ कमिटीलाई सक्रिय तुल्याइने र मल नेपाल भित्र्याउन प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
एकजना विज्ञले सरकार-सरकारमाझ हुने खरिदबाट प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुने सम्भावना बढी रहेकाले नेपाललाई लाभ पुग्नसक्ने बताएका छन्।
बर्सेनि बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभावले पीडित हुने गरेका किसानहरूलाई भारत र नेपालबीच सरकारी स्तरमा भएको पछिल्लो समझदारीले केही राहत दिने देखिन्छ।
