राजनीतिक दलहरूबीचको झगडापछि नेपालको संसदले आइतबार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नेपाल कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गरेको छ ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा सरकारका तीन साझेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच आइतबार दिउँसो छलफल सुरु भएको थियो । "व्याख्यात्मक घोषणा" को साथ कम्प्याक्ट। सन् २०१९ को साउनदेखि संसदमा भएको सम्झौता पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई दिएको फेब्रुअरी २८ गतेको समयसीमामा अडिग रहन मात्र नभई जोगाउन पनि सफल भएनन् । गठबन्धन फुट्नबाट ।
जहाँसम्म माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सवाल छ, उनीहरूसँग अमेरिकी अनुदान अनुमोदनको विरोधमा केही दिनसम्म कडा अडान कायम राखेपछि बोर्डमा आउनुको विकल्प थिएन।फेब्रुअरी २८ को समयसीमा नछुटाउन इच्छुक नहुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवाले सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न सहयोग खोज्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्न धेरै च्यानलहरू परिचालन गरेका थिए। वर्तमान गठबन्धन।
शनिबार अबेर राति भएको घटनाक्रममा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जेएसपीबीच ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ संलग्न भएको कम्प्याक्ट पारित गर्ने सहमति भएको छ । नेताहरूले यसलाई बीचको बाटो भनेका छन् किनभने यसले उनीहरूलाई आफ्नो चिन्तालाई जीवित राख्न अनुमति दिएको छ। आइतबार बिहान माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको गत फागुन १६ गते सरकार छाड्ने आफ्नो संसदीय दलको निर्णयबाट विपक्षमा संसदमा सम्झौता अघि बढाए पक्षमा मतदान गर्ने सहमति भएको थियो । एकीकृत समाजवादीले त्यसलाई पछ्यायो।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्याख्यात्मक घोषणाको १२ बुँदे तयार गर्यो, जब संसदले कम्प्याक्टमा छलफल सुरु गर्यो, जुन फेब्रुअरी २० मा प्रस्तुत गरिएको थियो। कम्प्याक्टमा छलफल पछि, स्पेसभामुख अग्नि सापकोटाले कम्प्याक्ट र व्याख्यात्मक घोषणालाई आवाजबाट पारित गरे।
