काठमाडौं । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका बेला निजी विद्यालय सञ्चालकका संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले पहिलो चरणमा केहि माग राखेर प्रदर्सन गर्ने र सुनुवाई नभएमा विद्यालय नै बन्द गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने), कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग राखेका छन् ।
निजी विद्यालयहरूका चार छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनमा आफ्ना मागविपरीतका प्रमुख पाँच बुँदा हटाएउन आग्रह गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरुले आफ्नो मागमा ‘छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीईभीटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने जस्ता माग राखेका छन् ।
निजी विद्यालयहरुले आज माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन र कोणसभा गर्ने, ६ गते देशभरिमा स्कुल बसहरू विद्यालय नजिकैको चोकमा उतारेर नगर परिक्रमा गर्ने र संसद् भवन र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति घेराउ धर्ना गर्नेलगायतका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ संसद्को शिक्षा समितिको आज बस्ने बैठकले शिक्षा विधेयक पारित गर्न तयारी समेत गरेको छ ।
