स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हालै सातवटै प्रदेशका राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका छन् ।यी कार्यक्रमहरूको उद्देश्य खोपलगायत स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको स्वीकृति बढाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराउनु थियो, अधिकारीहरूले भने। यद्यपि, केही सभा सदस्यहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई कम अपटेक र ढिलो खोप गतिको बारेमा प्रश्न गरे, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। "उनीहरूले हामीलाई सोधे कि किन सम्पूर्ण जनसंख्यालाई खोप लगाउन यति धेरै समय लाग्छ। कसै-कसैले हामीलाई खोपको गति बढाउन निर्देशन पनि दिए,” अधिकारीले नाम नखुलाउन आग्रह गर्दै भने। "उनीहरूले हामीलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा पनि सचेत गराए।" "खोपको कभरेज बढाउनु हाम्रो कर्तव्य हो, तर हामी सांसदहरूले तीन तहका सरकारहरू - संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय - र ती सबैको आफ्नै व्यक्तिगत जिम्मेवारीहरू छन् भन्ने कुरा बुझेको अपेक्षा गर्दछौं।" स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने वा सञ्चालन गरिने खोप कार्यक्रमको जिम्मेवारी स्थानीय तहको सरकारको हो । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको दिनअघि नै योग्यता पुगेकालाई खोप लगाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
